10 बड़े बदलाव: आज से होने जा रहे हैं ये 10 बड़े बदलाव, सीधे आपकी जेब पर डालेंगे असर, देखें पूरी डिटेल...
नई दिल्ली । एक मई 2023 से कई नियम बदल रहे है,जो आपकी जेब पर असर डाल सकते हैं। रसोई गैस की कीमतों भी बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पीएनबी ने ट्रांजेक्शन से जुड़े नियमों में बदलाव करने का ऐलान किया है।
सीएनजी-पीएनजी की कीमतें:- हर महीने की पहली तारीख या पहले हफ्ते में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बदलाव होता है। दिल्ली और मुंबई में महीने के शुरुआती हफ्ते में पेटोलियम कंपनिया गैस के दाम में बदलाव करती है। मई महीने की शुरुआत में CNG और PNG की कीमतों में बदलाव हो सकता है। अप्रैल में मुंबई के बाद दिल्ली एनसीआर में सीएनजी और पीएनजी के दाम घट गए थे। दिल्ली में पीएनजी 48.59 रुपये प्रति एससीएम पर मिल रही है। नई कीमतें 9 अप्रैल से लागू हुई हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भी सीएनजी के दाम घटाए थे।
GST के नियम:- जीएसटी के कई नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियमों का पालन कारोबारियों द्वारा करना जरूरी होगा। किसी भी ट्रांजैक्शन की रसीद 7 दिनों के अंदर इनवॉयस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपलोड करवाना अनिवार्य होगा। नया नियम 1 मई से प्रभावी होगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी में यह बदलाव उन कंपनियों के लिए है, जिनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपये या इससे ज्यादा है। अभी ऐसे मामलों में कंपनियों को करंट डेट पर इलेक्ट्रॉनिक इनवॉयस को आईआरपी पर अपलोड करना होता है। इसका मतलब हुआ कि इनवॉयस कभी भी जेनरेट हुआ हो, उससे रिपोर्ट करने की तारीख पर कोई फर्क नहीं पड़ता है।
गैस सिलेंडर के दाम:- हर महीने की शुरुआत में गैस सिलेंडर के रेट में भी बदलाव होता है। अप्रैल में एलपीजी के कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम कम हुए थे। कंपनियों ने 92 रुपये तक के दाम एलपीजी सिलेंडर पर कम किए थे। दिल्ली में 2253 रुपये में मिल रहे सिलेंडर के दाम घटकर 2028 रुपये रह गए थे। एक साल में दिल्ली में इनकी कीमतों में 225 रुपये की राहत मिली है।
बैंकों में छुट्टी:- अगर आपका बैंक से संबंधित कोई काम है तो उसे आप अभी फटाफट निपटा सकते हैं। मई महीने में बैंकों में 12 दिन छुट्टियां हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों में कुल 12 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। हालांकि बैंक की छुट्टी होने पर आप मोबाइल या नेट बैंकिंग के जरिए अपने कामों को आसानी से निपटा सकते हैं. इसके अलावा आप नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं।
पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बदलाव नहीं:- आज पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बदलाव नहीं किया गया है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपए, जबकि डीजल 89.62 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है।
ATM ट्रांजैक्शन के नियमों में बदलाव:- PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक ने ATM से ट्रांजैक्शन से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। इसके अनुसार ATM से पैसे निकालते वक्त अगर आपके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं होने के कारण ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो 10 रुपए चार्ज देना होगा।
टाटा की गाड़ियां खरीदना महंगा:- टाटा मोटर्स ने अपने पैसेंजर व्हीकल्स की कीमतों इजाफा किया है। कंपनी ने अपनी सभी गाड़ियों की कीमतों में औसतन 0.6% की बढ़ोतरी की है। 2023 में यह दूसरी बार है जब टाटा ने कीमतें बढ़ाई हैं। इससे पहले बढ़ती इनपुट लागत के कारण जनवरी में कीमत 1.2% बढ़ा दी थी।
म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए KYC जरूरी:- सेबी ने म्यूचुअल फंड कंपनियों से कहा कि वो ये सुनिश्चित करें कि निवेशक, उसी ई-वॉलेट का इस्तेमाल म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए करें, जिसका KYC पूरा हो। यानी अब निवेशक KYC वाले ई-वॉलेट से ही निवेश कर सकते हैं। KYC के लिए आपको अपना पैन नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक की डिटेल्स देनी होती हैं। डिटेल्स के साथ KYC के लिए एक फॉर्म भरना होता है।
SBI क्रेडिट कार्ड्स के नियमों में बदलाव:- SBI क्रेडिट कार्ड पर अब सभी कैटेगरी को मिलाकर एक महीने/बिलिंग साइकिल में अधिकतम 5000 रुपए कैशबैक मिलेगा। पहले शॉपिंग कैटेगरी में अधिकतम 10 हजार कैशबैक मिलता था। इसके अलावा कॉम्प्लिमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की सुविधा अब नहीं मिलेगी। पहले कार्ड होल्डर को हर साल डोमेस्टिक एयरपोर्ट के लाउंज में 4 बार फ्री एक्सेस दिया जाता था।
अनचाहे कॉल-मैसेज अब नहीं आएंगे:- देश की तीनों प्रमुख नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों जियो, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया ने स्पैम कॉल रोकने के लिए अपने सिस्टम में फिल्टर लगा लिए हैं। कंपनियों का दावा है कि AI की मदद से स्पैम मैसेज और कॉल्स नेटवर्क पर ही ब्लॉक हो जाएंगे। सरल शब्दों में कहें तो अब तक हमें कॉल आने के बाद पता चलता था कि यह स्पैम कॉल है। फिर हम उसे ब्लॉक करते थे। अब वह नेटवर्क पर पहले ही ब्लॉक हो जाएंगे और कॉल हम तक नहीं पहुंचेंगे। टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कंपनियों को 30 अप्रैल की डेडलाइन दी थी।
