NIA एक्ट के ख़िलाफ़ छत्तीसगढ़ सरकार की सुप्रीम कोर्ट में रिट, सरकार की दलील “NIA एक्ट असंवैधानिक,जाँच के संचालन की शक्ति छीनता है, संघीय भावना के ख़िलाफ़ है”

बिलासपुर,15 जनवरी 2019। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने NIA एक्ट के प्रावधानों और उसके क्रियान्वयन के तरीक़ों को लेकर गंभीर असहमति जताते हुए याचिका दायर की है. याचिका में NIA एक्ट को उसके वर्तमान रुप और सामग्री में राज्य की संप्रुभता की भावना के ख़िलाफ़ अनियंत्रित और अघोषित शक्ति प्रदान करता है।
राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत इस याचिका में उल्लेख किया गया है कि NIA एक्ट को एक ऐसी जाँच ऐजेंसी बनाता है जो किसी राज्य की पुलिस के उपर अधिकार प्राप्त करती है।NIA एक्ट उस संघीय भावना के ख़िलाफ़ है जिसमें केंद्र और राज्य अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र माने जाते हैं।
महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने NPG से कहा “छत्तीसगढ़ सरकार ने याचिका में NIA एक्ट को राज्य के अधिकारों पर अतिक्रमण माना है,और इसे लेकर याचिका दायर की है”

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