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जिला पंचायत की सुस्ती ने नियमितिकरण का मामला अटकाया…. प्रस्ताव पास होने के बाद भी आदेश के इंतजार में गुजर रहा है 84 शिक्षाकर्मियों का दिन…ना समयमान मिल रहा और ना ही नियमितिकरण का आदेश जारी हो रहा…

जिला पंचायत की सुस्ती ने नियमितिकरण का मामला अटकाया…. प्रस्ताव पास होने के बाद भी आदेश के इंतजार में गुजर रहा है 84 शिक्षाकर्मियों का दिन…ना समयमान मिल रहा और ना ही नियमितिकरण का आदेश जारी हो रहा…
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By NPG News

बिलासपुर 21 जुलाई 2020। बिलासपुर जिला पंचायत में सुस्ती और भर्राशाही का आलम यह है कि लगभग 2 महीने पहले सामान्य प्रशासन समिति की बैठक में जिन शिक्षाकर्मियों के नियमितीकरण और समयमान वेतनमान का प्रस्ताव पास हुआ है उनका आदेश आज तक जारी नही हुआ है । आलम यह है कि संविलियन के करीब पहुंच गए 84 शिक्षाकर्मी बेसब्री से अपने नियमितीकरण की राह ताक रहे हैं और उनके कार्यालय द्वारा संविलियन के लिए दस्तावेज जमा कराते समय जब नियमितीकरण का आदेश उनसे मांगा गया तो उनके पास जमा करने के लिए आदेश की कॉपी थी ही नहीं , जबकि पिछले महीने सामान्य प्रशासन समिति ने प्रस्ताव पास कर दिया है ऐसे में महज दो-चार दिन के अंदर आदेश जारी हो जाना था जो आज लगभग 2 महीने गुजर जाने के बाद भी जारी नहीं हो सका है । इसी प्रकार 26 शिक्षाकर्मी ऐसे हैं जिन्हें समयमान वेतनमान मिलना है उनका भी आदेश आज तक जारी नहीं हो सका है और वह भी परेशान है क्योंकि संविलियन होने के बाद वह स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारी हो जाएंगे ऐसे में पुराने विभाग से एरियर्स राशि प्राप्त करना टेढ़ी खीर है और जो शिक्षाकर्मी पहले से ऐसे मामलों में फंसे हैं उनका आज तक निराकरण नहीं हो सका है ।

इस मामले को लेकर संविलियन अधिकार मंच के जिला संयोजक आभास श्रीवास का कहना है कि

हमने जिला पंचायत अध्यक्ष से मुलाकात करके 2 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके शिक्षाकर्मियों के नियमितीकरण का आदेश और 7 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षाकर्मियों के समयमान का आदेश निकालने का का निवेदन किया था हमारे निवेदन पर जिला पंचायत अध्यक्ष ने तत्काल बैठक करके प्रस्ताव भी पास करा दिया था किंतु आज तक कार्यालय से आदेश जारी नहीं हुआ है इस विषय में कई बार कार्यालय में गुहार भी लगाई जा चुकी है बावजूद उसके आदेश जारी नहीं किया गया है जिससे शिक्षाकर्मी बहुत परेशान हैं और यदि यह समय पर नहीं होता है तो आने वाले समय में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, सामान्य प्रशासन समिति से प्रस्ताव पास हो जाने के बावजूद आदेश न निकल पाना हमारे भी समझ के परे हैं ।

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