पंचायत विभाग के शिक्षाकर्मियों की वेतन समस्या हुई दूर ….जून तक के लिए जनपद पंचायतों को दे दिया गया है पैसा… जुलाई में हो जाएगा शिक्षाकर्मियों का संविलियन…. जिला पंचायतों ने किया पुनराबंटन.. शिक्षाकर्मियों के ट्विटर अभियान का दिखा था असर

रायपुर 7 अप्रैल 2020। प्रदेश में अब पंचायत विभाग के अंतर्गत कार्य कर रहे शिक्षाकर्मियों को फिर चाहे वह स्कूल शिक्षा विभाग के स्कूलों में सेवा दे रहे हो या आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत , संविलियन होने तक वेतन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा क्योंकि पंचायत विभाग ने लगभग 92 करोड की बड़ी राशि जिला पंचायतों को दे दी है साथ ही दिए गए निर्देश के परिपालन में जिला पंचायतों ने भी संबंधित जनपद पंचायतों को जून तक के लिए आबंटन देना शुरू कर दिया है । बिलासपुर जिला पंचायत ने भी संबंधित जनपद पंचायतों बिल्हा, मस्तूरी, कोटा, तखतपुर के साथ नवगठित गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले के गौरेला मरवाही पेंड्रा ब्लॉक को आवंटन जारी कर दिया है इसके बाद अब जल्द शिक्षाकर्मियों के खाते में वेतन आ जाएगा ।

शिक्षाकर्मियों ने ट्वीट कर रखी थी मांग, सरकार ने तत्काल लिया था संज्ञान

सोशल मीडिया के जरिए संविलियन की जंग जीतने वाले शिक्षाकर्मियों ने इस बार भी ट्विटर को ही अपना हथियार बनाया था और प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत तमाम विभागीय मंत्रियों को अपनी समस्या से अवगत कराया था और बताया था कि आपदा के दौर में उन्हें समय पर वेतन तक नहीं मिल पा रहा है और कई महीनों से वह वेतन भुगतान के लिए गुहार लगा रहे हैं जिसके बाद आनन-फानन में विभाग ने जून माह तक का आवंटन जारी कर दिया और शिक्षाकर्मियों को बड़ी राहत दी । संविलियन अधिकार मंच के बैनर तले प्रदेश के शिक्षाकर्मियों ने हजारों की संख्या में ट्वीट की थी और अब वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू होने से उनमें खुशी की लहर दौड़ उठी है ।

समस्या पर संज्ञान लेने के लिए सरकार का धन्यवाद – विवेक दुबे

हम और हमारे शिक्षाकर्मी साथी जो प्रदेश के कोने-कोने में अपनी सेवाएं दे रहे हैं विगत कई महीनों से आवंटन के अभाव में आर्थिक संकट झेल रहे थे बावजूद इसके शिक्षाकर्मी लगातार कोरोना की आपदा के बीच अपनी समस्त सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे हमने सरकार और अधिकारियों को सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी परेशानी से अवगत कराया और सरकार ने तत्काल संज्ञान लेते हुए जून तक के लिए आवंटन जारी कर दिया है जिसके लिए हम सरकार का धन्यवाद अदा करते हैं उम्मीद है कि अब हमें वेतन के लिए फिर से गुहार नहीं लगानी पड़ेगी नगरीय निकाय के शिक्षाकर्मियों के लिए भी निर्देश जारी हो चुके हैं जिससे उन्हें भी राहत मिलना शुरू हो चुका है । आरएमएसए का मार्च माह का आवंटन जारी नहीं हुआ है उम्मीद है वह भी एक-दो दिनों में जारी हो जाएगा

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