Begin typing your search above and press return to search.

फेडरेशन की गुहार….बजट में वादा पूरा करे सरकार :….मनीष मिश्रा की अगुवाई में वेतन विसंगति, क्रमोन्नति की मांगें फिर हुई बुलंद…. कई कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात कर फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने सौंपा ज्ञापन…. बजट में सौगात दिलाने का किया अनुरोध

फेडरेशन की गुहार….बजट में वादा पूरा करे सरकार :….मनीष मिश्रा की अगुवाई में वेतन विसंगति, क्रमोन्नति की मांगें फिर हुई बुलंद…. कई कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात कर फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने सौंपा ज्ञापन…. बजट में सौगात दिलाने का किया अनुरोध
X
By NPG News

रायपुर 28 फरवरी 2020। शिक्षाकर्मियों व शिक्षकों की नजरें मुख्यमंत्री के बजट पिटारे पर टिकी है। अलग-अलग संगठन अपने-अपने स्तर से लगातार सरकार तक मांगों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर चाहे बात वो क्रमोन्नति की हो, संविलियन की हो या फिर वेतन विसंगति की। फेडरेशन लगातार मांगों को लेकर सक्रियता लगातार बरकरार रखा है। पिछले दिनों फेडरेशन के सचिव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी मुलाकात की थी। उससे पहले फेडरेशन प्रमुख मनीष मिश्रा कई मंत्रियों से मुलाकात कर चुके हैं और उन्हें मांगों के बारे में अवगत करा चुके हैं।

बजट के पहले एक बार फिर फेडरेशन ने जोर लगाया है। आज विधानसभा में मनीष मिश्रा की अगुवाई में फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने एक बार फिर कई कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात की और उन्हें चार सूत्री मांगों को लेकर समर्थन मांगा।


प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा के साथ आज प्रदेश महामंत्री छोटे लाल साहू, राम लाल साहू, मुकेश साहू ने राज्य सरकार के आला मंत्रियों से मुलाकात कर उनसे सहायक शिक्षको की समस्याओं के समाधान का अनुरोध किया, उन्होंने कहा कि संविलियन के दौरान सहायक शिक्षको के वेतन की सही गणना नहीं होने की वजह से सहायक शिक्षको के वेतन में बड़ी विसंगति पैदा हुई है। हालांकि इस विसंगति को दूर करने का कई दफा अनुरोध किया जा चुका है, लेकिन सिवा आश्वासन के कुछ नहीं मिला है। फेडरेशन ने कहा कि इस बार बजट में सहायक शिक्षक पूरी आस लगाए बैठे हैं।

फेडरेशन ने मांग की है कि राज्य सरकार इस बजट में सहायक शिक्षक जो विगत 22 वर्ष से एक पद पर कार्य कर रहे है और जो आज रिटायर्ड होने की स्थिति में खड़े है उन्हे सौगात देने का वक्त आ गया है। दो दशक बाद भी प्रदेश के सहायक शिक्षको को न तो पदोन्नति मिल पाई है और न ही उनको उच्चत्तर वेतनमान मिला है, जबकि सरकार का नियम है 7 साल में पदोन्नति और 10 साल में उच्चत्तर वेतनमान दिया जाना चाहिये।

फेडरेशन ने कहा कि सरकार को इस पर गम्भीरता से चिंतन कर बेहतर निर्णय लेना चाहिये। ताकि सही मायने में जो उच्चत्तर वेतनमान के हकदार सहायक शिक्षको को उनका वाजिब हक मिल सके। प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा के नेतृत्त्व में आज फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल ने राज्य के वरिष्ठ मंत्री रविन्द्र चौबे, अमरजीत भगत, मोहम्मद अकबर और युवा विधायक विकास उपाध्याय से मुलाकात कर समस्याओं को रखा है।

Next Story