23 वर्ष में भी नही मिली क्रमोन्नति…. छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन मुख्यमंत्री से करेंगे मांग, एल बी संवर्ग के शिक्षक क्रमोन्नति के हकदार
रायपुर 28 जुलाई 2020. छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया है कि 10 वर्ष की सेवा पश्चात क्रमोन्नति की पात्रता होती है, प्रदेश में ऐसे हजारों सहायक शिक्षक, शिक्षक व व्याख्याता है, जिनकी सेवा 10 वर्ष से अधिक है, किन्तु अवरोधक नियम के कारण उन्हें क्रमोन्नति नही मिली, जिससे उन्हें प्रतिमाह 10 से 14 हजार मासिक वेतन का नुकसान हो रहा है।
प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर क्रमोन्नति का आदेश किया जावे, शिक्षक संवर्ग के निम्न वर्ग की सेवा को जोड़कर उच्च वर्ग में लाभ दिया गया है, अतः पूर्व सेवा अवधि को जोड़कर क्रमोन्नति का लाभ दिया जावे।
संजय शर्मा ने बताया है कि रायपुर संभाग में 5072, बिलासपुर संभाग में 4690, दुर्ग संभाग में 4269, बस्तर संभाग में 3648, सरगुजा संभाग में 4032 के करीब शासकीय प्राथमिक शाला में प्रधान पाठक नही है।
विडम्बना यह भी है कि इन स्कूलो में 15 वर्षो से प्रधान पाठक नही है, पूर्व के शासकीय शिक्षको के पदोन्नति के बाद अब एल बी संवर्ग के सहायक शिक्षक से ही ये पद पूर्ति के नियम है। इन शालाओ में सहायक शिक्षक ही प्रधान पाठक के दायित्व का निर्वहन कर रहे है, 5 वर्ष की सेवा पश्चात पदोन्नति का नियम है, अतः शिक्षकीय सेवा के आधार पर तत्काल सभी संवर्ग से पदोन्नति के रिक्त में पदोन्नति किया जावे।
व्याख्याता – शिक्षक के वेतन अंतर के अनुपात में शिक्षक – सहायक शिक्षक का वेतनमान निर्धारित कर वेतन विसंगति को दूर किया जावे।
नवीन पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जावे। पं/ननि व एल बी संवर्ग के लंबित अनुकम्पा नियुक्ति को नियम बनाकर 90 दिनों में निराकृत कर आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति दिया जावे। समस्त कर्मचारियो के लंबित महंगाई भत्ता को शीघ्र प्रदान किया जावे।
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, वाजीद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह, देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रवीण श्रीवास्तव, विनोद गुप्ता, प्रदेश सचिव मनोज सनाढ्य, प्रदेश कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र पारीक ने कहा है कि क्रमोन्नति, पदोन्नति, वेतन विसंगति, पुरानी पेंशन, अनुकम्पा नियुक्ति व लंबित महंगाई भत्ता की मांग को लेकर अगस्त माह में 4 अगस्त से 29 अगस्त तक चरणबद्ध मांग पत्र प्रदेश, संभाग, जिला व ब्लॉक में दिया जाएगा।
