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नए चीफ सिकरेट्री ने ली कलेक्टर, एसपी की तगड़ी क्लास, कलेक्टरों को बोले, राजस्व बढ़ाओ…नहीं तो तनख्वाह कैसे दूंगा, एसपी से बोले, अपराधियों को सजा दिलाने में कोई लापरवाही न बरती जाए

नए चीफ सिकरेट्री ने ली कलेक्टर, एसपी की तगड़ी क्लास, कलेक्टरों को बोले, राजस्व बढ़ाओ…नहीं तो तनख्वाह कैसे दूंगा, एसपी से बोले, अपराधियों को सजा दिलाने में कोई लापरवाही न बरती जाए
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By NPG News

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रायपुर, 8 दिसंबर 2020। चीफ सिकरेट्री बनने के बाद आज पहली बार अमिताभ जैन ने आईजी, कलेक्टर्स, एसपी के साथ वीडियोकांफ्रेंसिंग के जरिये बात की। करीब साढ़े तीन घंटे तक चली वीसी में सीएस ने एक-एक कलेक्टर, एसपी से उनके जिले के बारे में बात की।
सौम्य, शालीन छबि के मुख्य सचिव ने आज अफसरों से दो टूक बात करके बता दिया कि उनके काम का अंदाज क्या रहेगा। उन्होंने कलेक्टर्स, एसपी को पूरा महत्व दिया तो जरूरत पड़ी तो झिड़की देने में भी कोई कंजूसी नहीं की। धान को लेकर एक छोटे जिले के कलेक्टर को उन्होंने कहा, पिछले साल तुम्हारे जिले में बड़ा गड़बड़ हुआ था, इस बार कुछ हुआ तो समझ लेना….। हालांकि, बीच-बीच में वे चुटकी भी लेते रहे। बालोद जिले के कलेक्टर से जब कोविड के टेस्ट के बारे में पूछे और बोले, बालोद मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, मेरा लाज बचा लेना। फिर उन्होंने सभी कलेक्टरों से कहा कि देश का औसत 10 लाख में 96 हजार है, पर छत्तीसगढ़ का मात्र 68 हजार। इसलिए, टेस्ट बढ़ाया जाए।
चीफ सिकरेट्री ने सभी कलेक्टर्स, एसपी से उनके सुझाव भी मांगे। बिलासपुर कलेक्टर सारांश मित्तर से पूछे, बताओ कोविड में क्या कर रहे हो और क्या करना चाहिए…ताकि, तुम्हारे काम को देखकर बाकी जिले उसका अनुसरण करें। तो रायपुर कलेक्टर भारतीदासन से लाॅ एंड आर्डर और धान के कस्टम मीलिंग पर बात की। कलेक्टरों को राजस्व बढ़ाने पर जोर देते हुए चीफ सिकरेट्री हल्के-फुल्के अंदाज में ये भी कह गए….राजस्व नहीं बढ़ाओगे तो वेतन कहां से दूंगा।

श्री जैन ने मुख्यतः योजनाओं के क्रियान्वयन और शासन के आय में बढ़ोत्तरी के विषय पर विशेष ध्यान देने के निर्देश सभी अधिकारियों को दिए है। बैठक में मुख्य रूप से राज्य में कानून और शांति व्यवस्था, कोविड-19, धान खरीदी, राजस्व, नगरीय विकास एवं पर्यावरण संरक्षण, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, वर्चुअल मैराथन और राम वन गमन परिपथ बाईक रैली के क्रियान्वयन के विषय में मुख्य सचिव श्री जैन ने मार्गदर्शन और दिशा निर्देश दिया।
श्री जैन ने अप्रिय घटनाओं और अपराधों की रोकथाम के लिए सूचना तंत्र को और अधिक सक्रिय और मजबूत करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा है गंभीर अपराधों जैसे-महिला एवं बच्चों के प्रति होने वाले अपराध, हत्या, लूट, डकैती आदि पर त्वरित विवेचना करने और मजबूत अभियोजन के साथ न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करके अपराधियों को सजा दिलवायी जाए। चिटफंड कम्पनियों के संचालकों पर कानूनी कार्यवाही करते हुए कम्पनी और संचालकों की संपत्ति की कुर्की करने और प्रभावितों को राशि वापस दिलाने त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है। उन्होंने कहा है कि किसानों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए 112 और 100 नम्बर की सेवाओं को और अधिक सशक्त बनाया जाएगा। इस नम्बरों पर किसान अथवा आम नागरिक अपनी गंभीर समस्याओं के विषय में जानकारी दे सकेंगे। जरूरी होने पर उनकी काउंसिलिंग भी कारायी जा सकेगी। श्री जैन ने अवैध शराब और अवैध खनिज परिवहन रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए है। उन्होंने अवैध परिवहन में लगे हुए वाहनों, व्यक्तियों पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश भी दिए है। प्रमुख औद्योगिक और खनन क्षेत्र में ओव्हरलोडिंग की प्रक्रिया पर निगरानी रखने और कड़ी कार्यवाही करने कहा गया है। प्रदेश में होने वाले सड़क दुर्घटना रोकने के लिए संबंधित वाहन चालकों के लाइसेंस रद् करने के निर्देश भी दिए गए है। उन्होंने कहा है कि राज्य शासन को विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न हितग्राही वर्ग के लिए बीमा योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। किसी भी मृत्यु या दुर्घटना से प्रभावित लोगों को इन बीमा योजना का लाभ मिले यह सुनिश्चित किया जाए। श्री जैन ने कोविड-19 की समीक्षा करते हुए जांच की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान के तहत मितानिनो के द्वारा प्रति बुधवार और गुरूवार को घर-घर जाकर सर्वे किया जा रहा है और संक्रमण से प्रभावित लोगों को जांच की समझाईश दी जा रही है। प्रत्येक चिन्हांकित जगहों पर कोरोना संक्रमण के जांच के लिए शिविर लगाने के निर्देश दिए गए है। होम आइसोलेशन में रह रहें मरीजों से सतत् सम्पर्क में रहने कहा गया है। कोरोना संक्रमण से होने वाले मृत्यु के आंकड़ों का संकलन करने और मृत्यु दर में कमी लाने के निर्देश दिए गए है।
धान खरीदी प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए श्री जैन ने टोकन वितरण और सॉफ्टवेयर में एंट्री की प्रक्रिया को गंभीरता पूर्वक करने के निर्देश दिए है। पड़ोसी राज्यों से लगे हुए छत्तीसगढ़ राज्य के धान खरीदी केन्द्रों को अतिसंवेदनशील मानते हुए इन केन्द्रों में अनुभवी और धान खरीदी प्रक्रिया के जानकार व्यक्तियों को प्रभारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए है। खरीदे गए धान के मिलिंग हेतु उठाव और मिलिंग की सतत् निगरानी करने कहा गया है। राजस्व अभिलेखों में नामांतरण, बंटवारा, नक्शा आदि सुधार के कार्य नजूल भूमि के व्यवस्थापन आदि के माध्यम से राजस्व में बढ़ोत्तरी करने के निर्देश दिए गए है। उन्होंने बताया कि शासकीय भूमि का मॉनेटाइजेशन के माध्यम से राजस्व में बढ़ोत्तरी के लिए विभागों के समन्वय से जमीन का उपयोग किया जाएगा। चिन्हांकित भूमि को विकसित करने वाली शासकीय संस्थाओं को आबंटित किया जाएगा। इसके लिए जिलों में ऐसे जमीनों का चिन्हांकन करने कहा गया है। नगरीय क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था के लिए स्थायी प्रक्रिया बनाने कहा गया है। प्रत्येक सप्ताह नगरीय निकायों के किसी भी एक क्षेत्र को पूरी तरीके से साफ-सुथरा करने और यह प्रक्रिया निरंतर चलाए जाने के निर्देश दिए गए है। साथ ही यह सुनिश्चित करने कहा गया है कि सफाई किए गए क्षेत्रों में फिर से गंदगी जमा न हो सके। राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय-समय पर दिए गए आदेशों-निर्देशों पर त्वरित क्रियान्वयन करने के निर्देश भी दिए गए है।
श्री जैन ने बताया कि सरकार के दो वर्ष पूरा होने के अवसर पर 13 दिसम्बर को वर्चुअल मैराथन का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए अब तक 35 हजार से अधिक मैराथन धावकों ने पंजीयन करवाया है। उन्होंने सभी जरूरी व्यवस्थाएं करने के निर्देश जिला अधिकारियों को दिए है। राम वन गमन परिपथ पर बाइक रैली का आयोजन किया जाएगा। जिसमें 14 दिसम्बर को कोरिया और सुकमा जिले से बाइकर्स प्रतीक चिन्ह लेकर रैली शुरू करेंगे। यह रैली रिलेरेस की तर्ज पर होगी। जिलों की सीमा पर बाइकर्स प्रतीक चिन्ह और अपने जिले की थोड़ी सी मिट्टी दूसरे जिले के बाइकर्स को सौपेंगे। यह रैली राज्य के 16 जिलों से होते हुए 17 दिसम्बर को रायपुर जिले के आरंग विकासखण्ड में स्थित चंदखूरी गांव में समाप्त होगी। यहां राज्यभर से संकलित मिट्टी का उपयोग करते हुए विशाल वृक्षारोपण महोत्सव मनाया जाएगा। श्री जैन ने कोविड-19 से बचाव के सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जरूरी तैयारियां करने के निर्देश दिए है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले आवेदनों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा में करने कहा गया है। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह विभाग श्री सुब्रत साहू, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग श्रीमती रेणु पिल्ले, पुलिस महानिदेशक श्री डी.एम. अवस्थी, प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं उद्योग श्री मनोज पिंगुआ सचिव खाद्य एवं परिवहन विभाग डॉ. कमलप्रीत सिंह, सचिव राजस्व विभाग सुश्री रीता शांडिल्य, सचिव आबकारी विभाग श्री निरंजनदास, सचिव नगरीय प्रशासन श्रीमती अलरमेल मंगई डी., सचिव पर्यटन एवं खनिज साधन विभाग श्री अन्बलगन पी., विशेष सचिव सहकारिता विभाग श्री हिमशिखर गुप्ता, संचालक लोक अभियोजन श्री प्रदीप गुप्ता और आयुक्त जनसम्पर्क श्री तारण प्रकाश सिन्हा उपस्थित थे।

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