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शिक्षाकर्मियों का संविलियन पर दावा हुआ और मजबूत ….संविलियन से वंचित शिक्षाकर्मियों की संख्या के मामले में सही साबित हुआ संविलियन अधिकार मंच…….. 1 जनवरी के बाद 16 हजार शिक्षाकर्मी ही बचे हैं संविलियन के लिए…366 करोड़ में हो जाएगा सबका संविलियन

शिक्षाकर्मियों का संविलियन पर दावा हुआ और मजबूत ….संविलियन से वंचित शिक्षाकर्मियों की संख्या के मामले में सही साबित हुआ संविलियन अधिकार मंच…….. 1 जनवरी के बाद 16 हजार शिक्षाकर्मी ही बचे हैं संविलियन के लिए…366 करोड़ में हो जाएगा सबका संविलियन
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By NPG News

रायपुर 12 फरवरी 2020। प्रदेश में संविलियन से वंचित शिक्षाकर्मियों को लेकर भले ही कोई भी संगठन कुछ भी दावा करें लेकिन सच्चाई यह है कि विभाग के आंकड़े वही है जिसका दावा संविलियन अधिकार मंच ने किया था और तो और जिस बजट राशि को लेकर संपूर्ण संविलियन की बात रखी जा रही थी वह आंकड़ा भी बिल्कुल वही निकला है जिसका दावा प्रदेश संयोजक विवेक दुबे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके किया था ।

न्यूपावरगेम के हाथों जो गोपनीय विभागीय आंकड़े लगे हैं उसके अनुसार 1 जनवरी 2020 के संविलियन उपरांत बचे हुए शिक्षा कर्मियों की संख्या महज 16049 है जिसमें व्याख्याता (पंचायत) 8073, शिक्षक (पंचायत) 1794, सहायक शिक्षक (पंचायत) 6182 है । इन कुल 16049 शिक्षाकर्मियों का संविलियन करने के लिए जो विभाग ने अनुमानित राशि की गणना की है वह लगभग 366 करोड़ है इसका सीधा सा मतलब है कि संविलियन अधिकार मंच ने जो जानकारी जुटाई थी और जिसके आधार पर विधायकों और मंत्रियों के सामने मांग रखी गई थी वह मांग विभागीय डाटा के अनुसार बिल्कुल सही है।

गौरतलब है कि विधायकों और मंत्रियों के साथ मुलाकात में संविलियन अधिकार मंच ने इसी बात को सामने रखा था कि प्रदेश में अब शिक्षा कर्मियों की संख्या महज 15-16 हजार है और 350 – 400 करोड़ के अंदर सभी शिक्षाकर्मियों का संविलियन किया जा सकता है जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के कुल बजट का आधा % से भी कम हिस्सा है गौरतलब है कि राज्य का कुल बजट एक लाख करोड़ के आसपास है ऐसे में महज आधे प्रतिशत से भी कम के बजट में शिक्षाकर्मियों के संपूर्ण संविलियन का निर्णय लिया जा सकता है अब यह निर्णय सरकार लेती है या नहीं, यह तो देखने वाली बात है लेकिन यह तय है की संविलियन के मुद्दे को लेकर शिक्षाकर्मियों के संविलियन अधिकार मंच के प्रदेश संयोजक विवेक दुबे ने जबरदस्त होमवर्क किया है और जिन विधायकों और मंत्रियों ने उनके ज्ञापन के रिफरेंस में अनुशंसा पत्र लिखा है उनके द्वारा जिस कम बजट का जिक्र किया गया है वह भी सही साबित हो रहा है ।

आंकड़ों को लेकर आमने-सामने आ गए थे संजय शर्मा और विवेक दुबे !

प्रदेश में संविलियन के लिए बचे शिक्षाकर्मियों की संख्या को लेकर छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा और संविलियन अधिकार मंच के प्रदेश संयोजक विवेक दुबे अप्रत्यक्ष रूप से आमने-सामने आ गए थे जहां पहले संजय शर्मा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके यह दावा किया था कि प्रदेश में महज 9000 शिक्षाकर्मी ही संविलियन के लिए शेष हैं वहीं विवेक दुबे का कहना था कि प्रदेश में संविलियन से वंचित शिक्षाकर्मियों की संख्या 15 -16 हजार है इसे लेकर दोनों संगठनों के सदस्यों में फेसबुक और व्हाट्सएप पर काफी नोकझोंक भी हुई थी लेकिन अब यह तय हो गया है कि विवेक दुबे की जानकारी पुख्ता थी और उन्होंने बिल्कुल सही डाटा मीडिया और मंत्रियों और विधायकों के सामने रखा था और अब महज 366 करोड़ रुपए में संपूर्ण संविलियन का वादा सरकार पूरा कर सकती हैं जो कि शिक्षाकर्मियों के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है साथ ही नई भर्ती को लेकर जो विवाद उठ खड़ा हुआ था उसका भी पटाक्षेप इसके साथ ही हो सकता है अब देखना होगा कि आने वाले बजट में इस पर फैसला होता है कि नहीं और शिक्षाकर्मियों को संविलियन की सौगात मिलती है कि नही

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