सरपंच की राशि कटौती पर गरमाया सदन…..जोगी की शिकायतों को पंचायत मंत्री ने स्वीकारा….डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी के साथ सस्पेंशन आर्डर भी जारी
रायपुर 26 फरवरी 2020। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज निर्माण कार्यों के मूल्यांकन सत्यापन के बाद भी सरपंचों की राशि कटौती का मुद्दा खूब गूंजा। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर का हवाला देते हुए बताया कि ग्राम पंचायतों की तरफ से किए गए निर्माण कार्यों का मूल्यांकन सत्यापन के बाद भी सरपंचों की करोड़ों रुपए की राशि में कटौती की गई । जोगी ने आरोप लगाया कि जिन सरपंचों ने घूस नहीं दी उनका पैसा काट लिया गया जिन्होंने घूस दी उनका पैसा दे दिया गया।
अजीत जोगी के आरोपों पर पंचायत मंत्री ने स्वीकार किया कि इस तरह की शिकायें आयी है। उन्होंने इसे गलत बताते हुए कहा कि लेखाधिकारी सुबीर भट्टाचार्य को अधिकार नहीं है, कि इस तरह की कटौती करे, बावजूद ऐसा किया गया है।
पंचायत मंत्री ने आश्वस्त किया कि जो दोषी है उनपे कार्यवाही होगी। किसी भी लेखाधिकारी को ये अधिकार नही की प्राकलन अगर भेजा जाए तो वो उसको रोके। जोगी ने कहा कि सरपंचों से 5-5 हजार की घूस मांगते है। उन्होंने इस मामले में जांच और निलंबन की मांग की।
जवाब में पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस मामले में डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी का आदेश दिया, साथ ही दोषी को निलंबित करने का आदेश भी दिया।
