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शिक्षाकर्मियों के वेतन मुद्दे को लेकर सरकार गंभीर… जुटा रही है जानकारी…. आबंटन के बावजूद कई ब्लॉक में नहीं मिला था शिक्षाकर्मियों को वेतन…. संविलियन अधिकार मंच ने उच्च अधिकारियों को सौंपी थी पूरी सूची

शिक्षाकर्मियों के वेतन मुद्दे को लेकर सरकार गंभीर… जुटा रही है जानकारी…. आबंटन के बावजूद कई ब्लॉक में नहीं मिला था शिक्षाकर्मियों को वेतन…. संविलियन अधिकार मंच ने उच्च अधिकारियों को सौंपी थी पूरी सूची
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By NPG News

रायपुर 29 जुलाई 2020। शिक्षाकर्मियों के वेतन के मुद्दे को लेकर सरकार बहुत गंभीर है और मामला संवेदनशील इसलिए भी है क्योंकि राज्य कार्यालय से पंचायत और नगरीय निकाय तथा सर्व शिक्षा अभियान का जून तक का आवंटन जारी कर दिया गया था केवल RMSA का जून का आंबटन बाकी था बावजूद इसके कई स्थानीय कार्यालयों ने आबंटन पर्याप्त न होने का बहाना बनाकर शिक्षाकर्मियों को वेतन नहीं दिया था। संविलियन की मांग को लेकर मुखर शिक्षाकर्मियों ने संविलियन होते तक तो अपने मुद्दे को भटकने नहीं होने दिया, लेकिन उसके बाद पूरी सूची बनाकर राज्य के उच्च अधिकारियों को सौंप दी जिसे देखकर अधिकारी भी यह सोच में पड़ गए कि जब उन्होंने जून तक का आबंटन जारी कर दिया था तो फिर ऐसी स्थिति आई ही क्यों कि कई ब्लॉक में मई तक का वेतन भुगतान नहीं हुआ है । सुकमा के छिंदगढ़ में तो मार्च, मई और जून तक का वेतन भुगतान नहीं हुआ है जबकि जुलाई खत्म होने को है ।

संविलियन अधिकार मंच ने सौंपी है पूरी सूची

शिक्षाकर्मियों के संगठन संविलियन अधिकार मंच ने इसके लिए पूरे प्रदेश में कार्यरत शिक्षाकर्मियों से पहले इस बात की जानकारी मंगाई कि किस किस ब्लॉक में वेतन भुगतान नहीं हुआ है और उसके बाद उसे सूचीवार करके पंचायत विभाग के संचालक एस प्रकाश , समग्र शिक्षा (RMSA और SSA ) के संचालक जितेंद्र शुक्ला और नगरीय प्रशासन के अपर संचालक सौमिल रंजन चौबे को सौंप दी । स्वाभाविक है कि अधिकारी भी यह सूची देखकर हैरत में पड़ गए क्योंकि उनके उच्च कार्यालय से जून तक का आबंटन जारी हो चुका था बावजूद इसके शिक्षाकर्मियों को समय पर वेतन न मिल पाना गंभीर चूक है और यही वजह है कि सरकार ने भी इसे गंभीरता से लिया है और कई जिले के पदाधिकारियों से स्वयं विभाग के अधिकारियों ने फोन करके यह जानकारी जुटाई है कि उन्हें किस किस महीने का वेतन नहीं मिला है । कुल मिलाकर सरकार ने अपने स्तर पर शिक्षाकर्मियों के दावे का क्रॉस वेरिफिकेशन किया है और यह दावा सही पाया गया है । अधिकारियों ने भी तत्काल मामले को संज्ञान में लेते हुए अपने अपने निचले कार्यालयों से पूरी जानकारी मंगाई और पंचायत और RMSA का तो आबंटन भी जारी कर दिया गया है । इधर इस कार्रवाई से निकले कार्यालयों में हड़कंप है और कई जगह तो आनन-फानन में वेतन भुगतान किया गया है जिसकी पुष्टि शिक्षाकर्मियों के व्हाट्सएप ग्रुप में उनके मैसेज से हो रही है ।

पूरी जिम्मेदारी के साथ उपलब्ध कराई गई है सूची – विवेक दुबे

इस मुद्दे पर संविलियन अधिकार मंच के प्रदेश संयोजक विवेक दुबे ने कहा कि”राज्य कार्यालय के उच्च अधिकारियों से हमें लगातार सहयोग मिल रहा है और सरकार भी हमारे विषय को लेकर संवेदनशील है किंतु निचले कार्यालयों के रवैए के चलते शिक्षाकर्मियों को बार-बार परेशान होना पड़ता है फिर मामला चाहे वेतन का हो या अन्य….. हमारे शिक्षाकर्मी साथियों ने राज्य कार्यालय के आबंटन पत्र को लेकर स्थानीय कार्यालय का कई बार चक्कर लगाया लेकिन वहां से यह कहकर वेतन भुगतान नहीं किया गया कि आबंटन पर्याप्त नहीं है , अगर आंबटन पर्याप्त नहीं था तो उन्हें राज्य कार्यालय को पत्र लिखकर अवगत कराना था अगर ऐसी कोई स्थिति थी तो उन्हें राज्य कार्यालय से मिलकर मामले का निराकरण करवाना था लेकिन जब काफी लंबे समय के बाद भी हमारी समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो मजबूरन हमें सूची तैयार करके प्रमाण के साथ उच्च अधिकारियों को जानकारी देनी पड़ी, उसके बाद यह कार्रवाई हुई है । केवल वेतन की ही मामले में नहीं बल्कि समयमान वेतनमान, पुनरीक्षित वेतनमान , प्रान अकाउंट में राशि के स्थानांतरण और प्रान अकाउंट जनरेट करने के मामले में भी ऐसा ही किया जा रहा है । हम जल्द ही इसकी भी पूरी सूची उच्च अधिकारियों और सरकार को सौंपेंगे ताकि दोषी अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके और शिक्षाकर्मियों को उनका हक मिल सके ।

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