सरकार ने मांगा बजट के लिए सुझाव तो संविलियन से वंचित शिक्षाकर्मियों ने लगा दिया मैसेज का ढेर…. संविलियन की मांग को लेकर कुछ ही घंटों में हो गए हजारों मैसेज…अभी भी जारी है सिलसिला

रायपुर 18 जनवरी 2020। प्रदेश सरकार ने बजट में जनता की भागीदारी को लेकर एक नया प्रयोग किया है जिसके तहत व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से आम जनता से सुझाव मांगे गए हैं ताकि जब सरकार बजट तैयार करें तो उन विषयों को भी लेकर विचार हो जाए जो आम जनता चाहती है ।

ऐसे में लगातार अपने संविलियन की मांग को उठाने वाले संविलियन अधिकार मंच ने इस मौके को हाथों-हाथ लिया और देखते ही देखते संविलियन अधिकार मंच के सभी जिला और ब्लॉक ग्रुप में सरकार को संपूर्ण संविलियन के लिए निवेदन करने का मैसेज वायरल होने लगा ।

प्रदेश संयोजक विवेक दुबे की तरफ से वायरल किए गए इस मैसेज को संविलियन से वंचित शिक्षाकर्मियों ने भी एक मुहिम का स्वरूप प्रदान कर दिया और देखते ही देखते हजारों मैसेज ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से सरकार द्वारा जारी किए गए नंबर और ईमेल एड्रेस पर पहुंचने लगे।

जिस रफ्तार से संविलियन से वंचित शिक्षाकर्मी भावनात्मक तरीके से अपनी मांग सरकार के समक्ष रखकर अपने जिले के ग्रुप के अन्य साथियों संदेश भेजने को प्रेरित कर रहे थे उससे यह साफ नजर आ रहा है कि संपूर्ण संविलियन की मांग को लेकर शिक्षाकर्मियों में कितनी अधिक बेचैनी है और वह संपूर्ण संविलियन का सौगात पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।

बहरहाल सरकार की तरफ से उनके इस मैसेज को पढ़ क्या परिणाम मिलता है वह तो बजट सत्र में ही पता चलेगा लेकिन यह तय है कि शिक्षाकर्मी किसी भी अवसर को छोड़ना नहीं चाहते हैं और बात रखने के हर अवसर का सही प्रयोग लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं।

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