शिक्षाकर्मियों की लंबित समस्याओं को लेकर मंत्रालय पहुंचा सर्व शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल…. समस्या सुलझाने को बनी कमेटी के सदस्यों को सौंपा समस्याओं का पुलिंदा…. 700 से भी अधिक शिक्षकों ने दी है लंबित समस्याओं की जानकारी… समिति को करना है जिसका निराकरण
रायपुर 21 फरवरी 2021। संविलियन के पूर्व और संविलियन के दौरान की लंबित समस्याओं को लेकर सर्व शिक्षक संघ लगातार आवाज उठा रहा था जिसके बाद लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक जीतेंद्र शुक्ला की सहमति से लोक शिक्षण संचालनालय और पंचायत विभाग के अधिकारियों की एक टीम गठित की गई है जो इन समस्याओं का निराकरण करेगी, इसके बाद सर्व शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विवेक दुबे ने प्रदेश भर के शिक्षाकर्मी साथियों से उनकी लंबित समस्याओं की जानकारी मंगाई थी और 720 शिक्षाकर्मियों ने ऐसे लंबित प्रकरण उन्हें सौंपे हैं जिनका सीधा वास्ता पंचायत विभाग और लोक शिक्षण संचालनालय से हैं।
इन सब दस्तावेजों को इकट्ठा करके आज सर्व शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने रायपुर जिला अध्यक्ष महेंद्र चंद्राकर के नेतृत्व में समिति के सदस्य लोक शिक्षण संचालनालय के उपसंचालक आशुतोष चावरे और पंचायत विभाग के उपसंचालक बीएन मिश्रा को शिक्षकों से संबंधित समस्याओं के दस्तावेज सौंपा और उनसे समस्याओं का निराकरण करने का निवेदन किया । इधर इतनी भारी मात्रा में शिकायतें सामने आने के बाद यह भी स्पष्ट हो गया है कि वास्तव में समस्या अत्यंत गंभीर है और हजारों की संख्या में ऐसे शिक्षाकर्मी है जिनकी पुरानी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ है और जिसके चलते वह आर्थिक रूप से जहां नुकसान झेल रहे हैं वही मानसिक रूप से भी परेशान हो रहे हैं। आज इस मुद्दे को लेकर ज्ञापन सौंपने वालो में जिला अध्यक्ष महेंद्र चंद्राकर के साथ चन्द्रकांत कन्नौजे, हेमसागर साहू,खगेश्वर साहू शामिल थे ।
हैरान कर देने वाले मामले आए हैं सामने
शिक्षाकर्मियों ने जो विभाग को सूची सौंपी है उसे देख कर कोई भी यह सोचने को मजबूर हो जाएगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है । जैसे कोरिया जिले के भरतपुर ब्लॉक के अमित कुमार श्रीवास्तव का 6 माह का वेतन भुगतान नहीं हुआ है , वर्ष 2017 का उनका अगस्त सितंबर अक्टूबर का तो 2018 में अगस्त माह का और 2019 में अगस्त सितंबर माह का वेतन भुगतान नहीं किया गया है , जिला पंचायत सीईओ ने 7 दिनों के अंदर भुगतान हेतु आदेश भी जारी किया था उसके बावजूद विकास खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा वेतन भुगतान नहीं किया गया है जबकि बिल सितंबर में ही तैयार हो चुका है लेकिन बीईओ द्वारा साइन नहीं किया जा रहा है । ऐसे ही अनेक प्रकरण है जो यह बताने के लिए काफी है कि पंचायत विभाग में किस प्रकार से भर्राशाही व्याप्त है ।
पंचायत विभाग में अभी भी फंसे हैं करोड़ों रुपए शिक्षाकर्मियों के – विवेक दुबे
इस विषय पर जानकारी देते हुए सर्व शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विवेक दुबे ने बताया है कि
” शिक्षाकर्मियों का भले ही स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन हो गया है किंतु अभी भी उनका करोड़ों रुपया पंचायत और नगरीय निकाय विभाग के पास फंसा हुआ है जो कि उनके अकाउंट में आना है । हमारे सैकड़ों साथी ऐसे हैं जिन्हें एरियर्स राशि का भुगतान नहीं हुआ है कुछ का पुराना वेतन लंबित है और बड़ी मात्रा में एनपीएस यानी पेंशन की राशि पेंशन खाते में ट्रांसफर नहीं की गई है जिससे शिक्षाकर्मियों को लगातार आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है । समस्याओं की जो सूची है उसमें सबसे अधिक मामला एरियर्स से ही संबंधित है ।
