मुख्य सचिव ने मक्का उत्पादक जिलों के कलेक्टरों को तीन दिवस में कार्ययोजना तैयार करने के दिये निर्देश, पंचायत चुनाव में संवेदनशील बुथों पर अतिरिक्त बल तैनात करने को कहा….
रायपुर, 21 जनवरी 2020। मुख्य सचिव आरपी मंडल ने आज यहां मंत्रालय से वीडियो क्रॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से कलेक्टरों से कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगामी रबी फसल के लिए धान के बजाय मक्का सहित अन्य दलहन-तिलहन फसलों का रकबा बढ़ाने पर जोर दिया है। मुख्य सचिव ने इस संबंध में मक्का की फसल लेने वाले जिलों के कलेक्टरों को तीन दिनों के भीतर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने इसी तरह गन्ना की फसल के रकबा में भी बढ़ोतरी करने के लिए अनुकूल मृदा और जलवायु वाले जिलों में सार्थक प्रयास करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत आगामी 28 व 31 जनवरी तथा 03 फरवरी को तीन चरणों में सम्पन्न होने वाले मतदान एवं मतगणना के पूर्व संवेदनशील बूथों में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक डी.एम. अवस्थी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी, अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रत साहू सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव वीसी में उपस्थित रहकर जिले के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
मुख्य सचिव मण्डल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी 27 जिलों के कलेक्टरों, पुलिस अधिक्षकों, वन मंडलाधिकारियों, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से विभागीय कार्यों एवं गतिविधियों की जानकारी लेकर समीक्षा की। उन्होंने धान खरीदी, परिवहन और उठाव के साथ ही मक्का बीज वितरण एवं इसके रकबे में वृद्धि करने तथा रबी फसल में धान के बजाय गन्ना का रकबा बढ़ाने के साथ-साथ गौठानों में पैरादान, नरवा के तहत नए कार्यों का प्रस्ताव तैयार करने, आसन्न त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के अलावा विभिन्न विषयों पर चर्चा कर कलेक्टरों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने सभी कलेक्टरों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में 15 हजार करोड़ रूपए से अधिक की धान-खरीदी एक महाअभियान है और लक्ष्य के विरूद्ध अब तक लगभग 70 प्रतिशत धान की खरीदी सफलतापूर्वक की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सभी संबद्ध अधिकारियों ने सराहनीय कार्य किया है। मंडल ने निर्देश दिए कि इसी प्रकार 15 फरवरी तक बेहतर ढंग से धान-खरीदी का कार्य सम्पन्न कराएं। विशेष तौर पर पड़ोसी राज्यों से लगे जिलों में सतर्कता और पूरी मुस्तैदी के साथ अवैध ढंग से धान परिवहन पर नियंत्रण रखे। अनियमितता पाए जाने पर संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।
मंडल ने पंचायतों में गौठान समितियों को शीघ्र राशि जारी करने, नरवा कार्यक्रम के तहत चेक डैम, स्टॉप डैम, प्लांटेशन, तटबंध आदि की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट बेहतर ढंग से तैयार कर शासन को प्रस्ताव भेजने, गौठानों में अधिक से अधिक पैरादान के लिए किसानों को तैयार करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश वी.सी. में दिए गए।
