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Phone Interception Rules 2024: क्या आपका फोन भी सरकार की निगरानी में? नए नियमों से IG को मिलीं और ताकतें!

Phone Interception Rules 2024: सरकार ने नए फोन इंटरसेप्शन नियमों के तहत IG स्तर के अधिकारियों को आपात स्थिति में फोन टैप करने का अधिकार दिया है। यह नियम लोगों की निजता को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे चिंताएं बढ़ गई हैं।

Phone Interception Rules 2024: क्या आपका फोन भी सरकार की निगरानी में? नए नियमों से IG को मिलीं और ताकतें!
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By swapnilkavinkar

Phone Interception Rules In India 2024: क्या आप जानते हैं कि अब सरकार आपके फोन पर और भी बारीकी से नज़र रख सकती है? जी हाँ, फोन टैपिंग के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। अब IG लेवल के अफसरों को भी आपात स्थिति में फोन टैप करने का अधिकार मिल गया है।

इस खबर ने आम लोगों के मन में कई सवाल और चिंताएं पैदा कर दी हैं। आइए, सरल भाषा में समझते हैं कि ये नए नियम क्या हैं और इनका आप पर क्या असर पड़ेगा।

मुख्य बिंदुविवरण
अधिकारIG लेवल के अधिकारी
मंज़ूरी7 दिन के अंदर
सक्षम अधिकारीगृह सचिव
स्थितिआपातकालीन
चिंतागलत इस्तेमाल

Phone Interception Rules 2024 India: नए नियमों की खास बातें

▪︎ IG भी टैप कर सकेंगे फोन: पहले सिर्फ़ बड़े अधिकारियों को ही फोन टैप करने का अधिकार था, लेकिन अब राज्य स्तर पर IG और उससे ऊपर के अफसर भी ज़रूरत पड़ने पर फोन टैप करवा सकते हैं।

▪︎ 7 दिन में मंज़ूरी ज़रूरी: लेकिन ध्यान रहे, IG के आदेश को 7 दिन के अंदर किसी बड़े अधिकारी से मंज़ूरी लेनी होगी। अगर 7 दिन में मंज़ूरी नहीं मिली, तो टैप की गई बातचीत का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा और उसे मिटाना होगा।

▪︎ कौन देगा मंज़ूरी?: केंद्र सरकार के मामलों में गृह मंत्रालय के सचिव और राज्य सरकार के मामलों में गृह विभाग के सचिव ही मंज़ूरी देंगे।

▪︎ नज़र रखने वाली समिति: केंद्र और राज्य, दोनों स्तर पर एक समिति होगी जो इन आदेशों पर नज़र रखेगी।

कब टैप हो सकता है फोन?

सरकार का कहना है कि यह अधिकार सिर्फ़ आपात स्थिति में ही इस्तेमाल होगा, जैसे आतंकवाद, देश की सुरक्षा, या बड़े अपराध। लेकिन "आपात स्थिति" का मतलब क्या है, यह साफ़ नहीं है, और यही चिंता की बात है।

आम लोगों पर क्या असर होगा?

इस नए नियम से लोगों की निजता पर सवाल उठ रहे हैं। क्या इसका गलत इस्तेमाल होगा? क्या यह सरकार की मनमानी का रास्ता बन सकता है? इन सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं।

सरकार का क्या कहना है?

सरकार का दावा है कि यह कदम देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है और इसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन विपक्षी पार्टियां और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता इस फैसले का विरोध कर रहे हैं।

आगे क्या होगा?

अब देखना होगा कि ये नियम कैसे लागू होते हैं और इनका क्या असर होता है। क्या ये वाकई देश की सुरक्षा के लिए मददगार साबित होंगे, या फिर लोगों की निजता के लिए ख़तरा बनेंगे?


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