टीचर्स एसोसिएशन ने DA पर रोक को बताया अन्यायपूर्ण… आदेश वापस लेने की मांग की… संजय शर्मा ने पूछा -सभी जरूरतमंद को राहत तो कर्मचारियो पर क्यो कसा जा रहा आर्थिक शिकंजा?

रायपुर 27 अप्रैल 2020। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा है कि केंद्र सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए है, जिससे कमजोर, निचले, मध्यम तबके को लाभ दिया जा रहा है, कोरोना संक्रमण के इस दौर में महंगाई से राहत देने के पैकेज दिए गए है, छोटे उद्योग व व्यवसायी को बुस्ट किया जा रहा है, जिनके लिए अनेक राहत उपाय की घोषणा की गई है, साथ ही देश भर में निशुल्क सेवाएं भी जारी की गई है। केंद्रीय कर्मचारियो में भी न्यूनतम व मध्यम वेतन वाले कर्मचारी है, उनके परिवार के आवश्यकता पूर्ति का साधन ही वेतन है, हर वस्तुओं के भाव मे निरन्तर वृद्धि से निपटने का माध्यम ही महंगाई भत्ता है, अब महंगाई भत्ता पर रोक से कर्मचारी परिवार के जीवन यापन, सेहत, शिक्षा पर संकट आ जायेगा। अतः महंगाई भत्ता के रोक का आदेश वापस लिया जावे, यह आदेश कर्मचारियो के साथ अन्याय है।

उन्होंने कहा कि ऐसी भी स्थिति नही है कि आने वाले 2 वर्ष में देश मे किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि नही होगी, अतः कर्मचारी अपने पारिवारिक आवश्यकता की पूर्ति कैसे कर पाएगा?

केंद्रीय कर्मचारियो के महंगाई भत्ता के साथ ही राज्य कर्मचारियो का महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है, अब केंद्र द्वारा भत्ता में रोक पर छत्तीसगढ़ के कर्मचारी भी चिंतित है। पूरे देश व राज्य के कर्मचारी कोरोना की लड़ाई में उन्हें सौंपे गए दायित्व का निर्वहन कर ही रहे है, तथा प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के अपील पर स्वेच्छापूर्वक सहयोग भी दिया गया है,,ऐसे में कर्मचारियो के महंगाई भत्ता पर रोक लगाकर इस राशि को बचत का माध्यम बनाना कर्मचारियो के साथ अन्याय है।

ज्ञात हो 2004 में कर्मचारी सुरक्षा हेतु लागू पुरानी पेंशन को समाप्त कर सीपीएस लागू किया गया था, जिससे करोड़ो कर्मचारी बाजार आधारित व्यवस्था पेंशन पर अवलम्बित हो गए है, और अब महंगाई भत्ता पर रोक पूर्णतः अनुचित है।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, वाजीद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह, देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रवीण श्रीवास्तव, विनोद गुप्ता, प्रदेश सचिव मनोज सनाढ्य, प्रदेश कोषाध्यक्ष शैलेंद्र पारीक, प्रदेश पदाधिकारी प्रहलाद सिंह ,संजय उपाध्याय शैलेंद्र यदु, हेमेंद्र साहसी, श्रीमती शोभा सिंह देव, रंजय सिंह, गुरुदेव राठौर, ओम प्रकाश पांडेय, शैलेश सिंह, श्रीमती अंजुम शेख, ऋषिकेश उपाध्याय, विनोद सिन्हा, चंद्रकांत ठाकुर, श्रीमती सपना दुबे, श्रीमती सरस्वती गिरिया,पूर्णानंद मिश्रा, एल डी बंजारा,बाबूलाल लाडे, प्रमोद राजपूत, श्रीमती नीलम श्रीवास्तव, योगेश सिंह ठाकुर, विकास तिवारी,प्रदीप साहू, जयेश सौरभ टोपनो, शिव चंदेल, कुलदीप सिंह चौहान, अजय सिंह, गंगेश्वर सिंह उइके, राकेश शर्मा, आयुष पिल्ले, यशवंत बघेल, हेमेंद्र साहसी, गणेश सिंह, श्रीमती तनु सिंह ठाकुर, श्री कन्हैया लाल देवांगन, श्री केशव साहू, श्री उमेन्द्र गोटी, श्री देवेश वर्मा, श्री दिलेश्वर संगम, श्री उमेश रावत,
*‼जिलाध्यक्ष गण‼*
मनोज वर्मा जिला अध्यक्ष सरगुजा , संतोष सिंह जिला अध्यक्ष बिलासपुर, पवन सिंह जिला अध्यक्ष बलरामपुर, दिलीप साहू जिला अध्यक्ष बालोद, विजय डेहरे जिला अध्यक्ष बेमेतरा, राजेश गुप्ता जिला अध्यक्ष बस्तर, डा. भूषण चंद्राकर जिला अध्यक्ष धमतरी,शत्रुहन साहू जिला अध्यक्ष दुर्ग,उदय शुक्ला जिला अध्यक्ष दंतेवाड़ा,आरिफ मेमन जिला अध्यक्ष गरियाबंद, अनिल श्रीवास्तव जिला अध्यक्ष जशपुर, सत्येंद्र सिंह जिला अध्यक्ष जांजगीर चांपा, उदय प्रताप सिंह जिला अध्यक्ष कोरिया, मनोज चौबे जिला अध्यक्ष कोरबा, रमेश चंद्रवंशी जिला अध्यक्ष कबीरधाम, स्वदेश शुक्ला जिला अध्यक्ष कांकेर, ऋषिदेव सिंह जिला अध्यक्ष कोंडागांव, बलराज सिंह जिला अध्यक्ष मुंगेली, नारायण चौधरी जिला अध्यक्ष महासमुंद, अजय तिवारी जिलाध्यक्ष नारायणपुर नेतराम साहू जिला अध्यक्ष रायगढ़, ओमप्रकाश सोनकला जिला अध्यक्ष रायपुर, गोपी वर्मा जिला अध्यक्ष राजनांदगांव, भूपेश सिंह जिला अध्यक्ष सुरजपुर, आशीष राम जिला अध्यक्ष सुकमा, उमेश्वर वर्मा जिलाध्यक्ष बलौदाबाजार, अब्दुल अली रिजवी जिलाध्यक्ष बीजापुर, बृज भूषण सिंह बनाफर जिलाध्यक्ष सक्ती, मुकेश कोरी जिलाध्यक्ष गौरेला पेंड्रा मरवाही ने कहा है कि
कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न संकट को देखते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में एक जनवरी 2020 से मिलने वाली किस्त को रोकने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही एक जुलाई 2020 से और एक जनवरी 2021 में दी जाने वाली महंगाई भत्ते की अगली किस्त के भुगतान पर भी रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। अब केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी 2021 तक 17 फीसदी के हिसाब से ही महंगाई भत्ता दिया जायेगा। केंद्र सरकार का यह निर्णय अनुचित है, इसे तत्काल वापस किया जावे।

मंहगाई में वृद्धि के कारण ही मंहगाई भत्ता दिया जाता है, आगे मंहगाई में वृद्धि होगी ही ऐसे में मंहगाई भत्ते को रोकना अनुचित है।

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