टीचर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री व बोर्ड से की मांग… 9 वीं के छात्रों का पंजीयन निःशुल्क हो, बोर्ड छात्रों को पंजीयन में दे छूट, निःशुल्क प्रवेश तो निःशुल्क पंजीयन क्यो नही?

रायपुर 21 अक्टूबर 2020. छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग व अध्यक्ष/सचिव छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर को पत्र लिखकर कक्षा 9 वीं के छात्रों को पंजीयन शुल्क में छूट देने की मांग की है।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, वाजीद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह, देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रवीण श्रीवास्तव, विनोद गुप्ता, प्रदेश सचिव मनोज सनाढ्य, प्रदेश कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र पारीक ने कहा है कि – छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर का पत्र क्र. 6484/ प स /2020, दिनांक 19/10/2020 के पत्र में कक्षा 9 वी से 12 वी तक के छात्रों को शिक्षा सत्र 2020 – 21 में प्रवेश की तिथि 30 नवम्बर 2020 तक बढ़ाते हुए प्रवेश पंजीयन करने निर्देश दिया गया है, उक्त पत्र में ही कक्षा 9 वीं के छात्रों से पंजीयन शुल्क लेकर ऑनलाइन पंजीयन की कार्यवाही करने निर्देशित है।जबकि कोरोना संक्रमण काल मे छात्रों (पालको को राहत देते हुए) को शासन के आदेशानुसार निःशुल्क प्रवेश दिया गया है, साथ ही अभी स्कूल बंद है, ऐसे में छात्रों को पुनः बुलाकर 60 रुपये की पंजीयन राशि प्राप्त करना कठिन तो है ही, साथ ही संक्रमण बढ़ाने वाला भी साबित हो सकता है।

ज्ञात हो कि शासन द्वारा शासकीय शाला में छात्रों के लिए निःशुल्क मध्यान्ह भोजन, गणवेश, पाठ्यपुस्तक, छात्रवृति, सायकल वितरण, कम्प्यूटर शिक्षा सहित कई निःशुल्क व सुविधाजनक कार्य किया जा रहा है, शासकीय शाला में ग्रामीण परिवेश के न्यून आय वाले परिवार के बच्चे पढ़ते है।

कोरोना काल के दौर में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर को स्वयं भी पहल करते हुए पंजीयन शुल्क से छूट के लिए आदेश जारी करने की आवश्यकता है, वैसे भी सभी शाला द्वारा बोर्ड का कार्य ऑनलाइन किया जा रहा है, जहाँ डेटा असेम्बल के अलावा प्रविष्टि कार्य नगण्य है, शासन ने निःशुल्क प्रवेश का आदेश दिया था, परन्तु अब बोर्ड द्वारा शुल्क लिया जाना शासन के आदेश के विपरीत है।

एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री, शिक्षा विभाग व मंडल को पत्र देकर 60 रुपये पंजीयन शुल्क से छात्रों को छूट प्रदान कर निःशुल्क पंजीयन हेतु आवश्यक आदेश जारी करने की मांग की है।

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