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7 महीने भटकने के बाद मिला शिक्षक पूनाराम यदु को संविलियन….. संविलियन अधिकार मंच के प्रदेश संयोजक विवेक दुबे बने सहारा…. DPI जितेंद्र शुक्ला ने संज्ञान में लेकर करवाया मामले का निपटारा….1 जनवरी की तिथि से हुआ शिक्षक का संविलियन

रायपुर 4 जुलाई 2020। स्थानीय कार्यालयों की लापरवाही का अंजाम कितना भयानक हो सकता है इसको यदि समझना हो तो बलौदाबाजार जिले के इस मामले को देखें जिसमें 7 जुलाई को ही 8 वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षक पूनाराम यदु को नियम विरुद्ध संविलियन से वंचित कर दिया गया और इसके पीछे वजह बताई गई उनका अप्रशिक्षत होना जबकी स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव गौरव द्विवेदी का इस संबंध में पुराना और स्पष्ट आदेश है कि अप्रशिक्षित शिक्षकों का भी संविलियन किया जाना है इसके बावजूद नियमों की अनदेखी करते हुए शिक्षक को संविलियन से वंचित कर दिया गया।

यही नहीं शिक्षक का एंपलाई कोड जनरेट होने के बाद उसे संविलियन से वंचित किया गया जिसके चलते उसे जनवरी से लेकर अब तक न तो पंचायत विभाग से वेतन मिला और न ही स्कूल शिक्षा विभाग से, ऐसे में हैरान-परेशान शिक्षक ने अपनी समस्या से संविलियन अधिकार मंच के प्रदेश संयोजक विवेक दुबे को अवगत कराया और उनसे मदद की गुहार लगाई विवेक दुबे ने मामले को समझते हुए उनसे लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक जितेंद्र शुक्ला के नाम पर पत्र बनवाया और उन्हें पूरे मामले से अवगत कराया साथ ही पूरे प्रकरण में जल्द निर्णय लेने की अपील की जिसके बाद DPI जितेंद्र शुक्ला के संज्ञान में आने के बाद आज मामले का निपटारा हुआ है और शिक्षक पूनाराम यदु के लिए विभाग ने संविलियन आदेश जारी किया है शिक्षक को उनका हक यानी संविलियन 1 जनवरी की तिथि पर ही दिया गया है यानी उच्च कार्यालय ने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है लेकिन बड़ा सवाल यह है कि स्थानीय कार्यालयों की इन लापरवाही के चलते जिस तकलीफ का सामना शिक्षक को करना पड़ा उसकी सजा जिम्मेदार कर्मचारियों को कब मिलेगी ।

देर से ही सही लेकिन न्याय मिलने की है खुशी – पूनाराम यदु

इस मुद्दे पर बातचीत करते हुए प्रताड़ित शिक्षक पूनाराम यदु ने कहा कि

“मेरा 8 वर्ष 7 जुलाई को ही पूरा हो गया था इस लिहाज से 1 जनवरी 2020 को मेरा संविलियन होना था लेकिन अप्रशिक्षित होना बताकर मुझे संविलियन से वंचित कर दिया गया साथ ही मेरा वेतन तक रुक गया था । स्थानीय स्तर पर अपने लिए कई दरवाजे खटखटाने के बाद मैंने अपनी समस्या जून माह में संविलियन अधिकार मंच के प्रदेश संयोजक विवेक दुबे को बताई जिसके बाद उन्होंने मुझ से पूरे दस्तावेज लेकर लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक जितेंद्र शुक्ला सर को अवगत कराया और आज उनके सहयोग से मेरा संविलियन 1 जनवरी 2020 की तिथि में होने का आदेश आ गया है । इसके लिए मैं विवेक दुबे सर और जितेंद्र शुक्ला सर का आभारी हूँ ।”

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