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एक्सक्लूसिव
Chhattisgarh OPS News: छत्तीसगढ़ में मजाक बना ओपीएस: सरकार ने विकल्प भरवा लिया,...
16 Jan 2024 7:48 AM GMT
Chhattisgarh OPS News: OPS, NPG के नाम पर छत्तीसगढ़ के कर्मचारी छल और घोखा के शिकार हो गए...कर्मचारी और शिक्षक नेताओं का कहना है कि ओपीएस का कोई फायदा नहीं मिल रहा। जिनके परिजन खत्म हो चुके वह भी दर दर भटकने को मजबूर है। उल्टे उनके परिजनों से और अंशदान जमा करने की मांग की जा रही। देखिए नीचे ज्वाइंट...
बड़ी खबर
CG-OPS की मांग को लेकर बिजली कर्मचारियों का सामूहिक अवकाश, आम लोगों की बढ़ सकती...
18 Aug 2023 5:16 AM GMT
रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर कंपनी में पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने की मांग को लेकर कंपनी के अधिकारी तथा कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर शुक्रवार 18 अगस्त को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। 9 विभिन्न युनियन/ संगठनों से जुड़े प्रदेश भर के लगभग 9 हजार अधिकारी कर्मचारी अवकाश पर रहकर...
बड़ी खबर
OPS ब्रेकिंग न्यूज: छत्तीसगढ़ में OPS/NPS का विकल्प भरने की मियाद बढ़ाई गई, अब...
24 Feb 2023 6:14 PM GMT
Chhattiagarh सरकार द्वारा OPS का विकल्प भरने की समय सीमा बढ़ाई गई
शिक्षा
OPS न्यूज: डायरेक्टर बोल रहीं विकल्प नहीं भरने से वेतन नहीं रुकेगा, DEO दे रहे...
21 Feb 2023 3:15 PM GMT
रायपुर। एक तरफ पेंशन, कोष और लेखा की डायरेक्टर तथा ओपीएस, एनपीएस की प्रभारी नम्रता जैन विश्वास दिल रही हैं कि ओपीएस, एनपीएस का विकल्प नहीं भरने की वजह से किसी का वेतन नहीं रुकेगा, दूसरी तरफ कई जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी लिखित आदेश देकर विकल्प न भरने पर शिक्षकों को धमका रहे हैं कि विकल्प पत्र...
शिक्षा
OPS ब्रेकिंग: छत्तीसगढ़ में OPS के नए प्रावधान लागू, वित्त विभाग ने जारी किया...
23 Jan 2023 9:31 AM GMT
रायपुर। कैबिनेट में लिए गए फैसले पर वित्त विभाग ने भी नया आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के जारी होने के बाद अब यह तय हो गया है कि 1 अप्रैल 2022 से ही ops प्रभावशील होगा। जो नए प्रावधान बनाए गए हैं उसके तहत 1 नवंबर 2004 से 31 मार्च 2022 तक नियुक्त हुए शासकीय सेवकों को एनपीएस और OPS में से किसी एक...
राजनीति
CG ब्रेकिंग: पुरानी पेंशन को लेकर बड़ी खबर: छत्तीसगढ़ में CM भूपेश की NPS की मांग...
11 Nov 2022 3:03 PM GMT
NPG डेस्क: पुरानी पेंशन योजना की मांग एक बार फिर से सुनाई देने लगी है. दरअसल दो राज्यों हिमाचल प्रदेश और गुजरात में इस मामले को तूल दिया जा रहा है. कहा जा रहा है कि मोदी सरकार साल 2024 से पहले इस पर विचार कर सकती है. कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही डिमांड को पूरा करने के लिए मंत्रालय से...
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