रायपुर 28 मार्च 2020। कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए देश में लॉकडाउन है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के उद्योगों में तालाबंदी कर दी गई है। इसके कारण एमएसएमई (लघु एवं सूक्ष्म) उद्योग लड़खड़ाने लगे हैं। ऐसी स्थिति में यदि जल्द ही उनके लिए कोई राहत पैकेज की घोषणा नहीं की गई तो वे भविष्य में खड़ा नहीं हो पाएंगे। और इनमें कार्यरत हजारों की संख्या में श्रमिक और उनके परिवारों के सामने अंधेरा छा जाएगा।
प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से विशेष राहत पैकेज की मांग छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक उद्योग महासंघ के महासचिव केके झा ने की है। झा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने एमएसएमई उद्योगों के लिए बहुत सारे सौगात दिए हैं। फिलहाल प्रत्यक्ष रूप से कम से कम 3 माह का बिजली बिल माफ करने का निर्देश दें। इसके साथ ही राज्य शासन के अधीन जो भी विभाग टैक्स वसूलते हैं जैसे कि निगम का संपत्तिकर एवं अन्य टैक्स, इसे आगामी तीन – चार माह के लिए पूर्णतया बंद कर दिया जाए। बिजली बिल पूरी तरह माफ कर दिया जाए।
राहत देने वाला पहला प्रदेश बन जाएगा छत्तीसगढ़
महासचिव केके झा ने कहा कि एमएसएमई उद्योगों के लिए भी “विशेष राहत पैकेज” की घोषणा करें। लॉकडाउन की स्थिति में उद्योगों में काम बिल्कुल बंद है। सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार श्रमिकों के परिवारों को हम हर तरह से मदद कर रहे हैं। यदि सरकार का सहयोग मिला तो हम पुन: खड़े हो जाएंगे। शायद पूरे देश का यह इकलौता प्रदेश होगा जो इस तरह का कोई कदम उठाएगा। प्रदेश के उद्योगपति हमेशा से आपका साथ देते रहे हैं। भविष्य में भी हम सरकार को पूरा सहयोग देते रहेंगे।
