संविलियन बिग ब्रेकिंग : DPI ने संविलियन को लेकर सभी DEO को जारी किया निर्देश….कहा-तैयारी को पुख्ता रखें, ताकि तय वक्त पर हो संविलियन… NPG से जितेंद्र शुक्ला बोले..

रायपुर 3 अक्टूबर 2020। शिक्षाकर्मियों के संविलियन को लेकर राज्य सरकार के निर्देश पर शिक्षा विभाग की कार्रवाई शुरू हो गयी है। DPI  जितेंद्र शुक्ला ने सभी DEO के निर्देशित किया है कि वो संविलियन के मद्देनजर विभागीय स्तर पर तैयारियां पूरी कर लें, ताकि मुख्यमंत्री के निर्देश के मुताबिक एक नवंबर से संविलियन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाये। दरअसल 25 जुलाई को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया था कि 2 साल से अधिक सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षाकर्मियों का शिक्षा विभाग में संविलियन 1 नवंबर से किया जायेगा।

इस निर्देश के बाद राज्य स्तर पर इसकी तैयारी शुरू हो गयी थी। उसी कड़ी में अब जिला स्तर पर संविलियन के मद्देनजर तैयारी करने के निर्देश सभी जिला शिक्षा अधिकारी को डीपीआई जितेंद्र शुक्ला ने जारी किया है। NPG से बातचीत में डीपीआई जितेंद्र शुक्ला ने कहा है कि…

“मैंने सभी सभी DEO को संविलियन के मद्देनजर निर्देश जारी किया है, कि वो अपने स्तर से तैयारी पूरी रखें, ताकि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप 1 नवंबर से शिक्षाकर्मियों का शिक्षा विभाग में संविलियन किया जा सके। इसे लेकर विस्तृत समय सारिणी पृथक से जारी की जा रही है, उस समय सारिणी के मुताबिक संविलियन की प्रक्रिया नियत तिथि तक पूर्ण करा ली जायेगी”

आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इस बात का वादा किया था कि 2 साल या उससे अधिक सेवा पूरी कर चुके शिक्षाकर्मियों का संविलियन किया जायेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने इस वादे का जिक्र बजट भाषण में भी किया था। हालांकि उसके बाद कोरोना काल शुरू हो गया, जिसकी वजह से लगातार उसमें देरी आई। 25 जुलाई को कैबिनेट की बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया कि 16278 शिक्षाकर्मियों का संविलियन 1 नवंबर 2020 को किया जायेगा।

वहीं शिक्षाकर्मियों की मांगों पर मुखर रहे संविलियन मंच के संयोजक विवेक दुबे ने कहा है कि …

ठलोक शिक्षण संचालनालय के संचालक जितेंद्र शुक्ला सर ने संघ की माँग को संज्ञान में लेते हुए और शिक्षाकर्मियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही आरंभ करने का निर्देश दिया है ताकि 1 नवंबर तक आवश्यक कार्यवाही पूर्ण हो जाए जिसका हम स्वागत करते हैं हमें पूरी उम्मीद है कि सभी आवश्यक कार्यवाही 1 नवंबर से पहले पूर्ण हो जाएगी । सही समय पर इस निर्णय को लेने और अधीनस्थ कार्यालय को कार्यवाही का निर्देश देने के लिए उनका आभार”

मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में भी किया था वादा

इसके पहले रमन सरकार के कार्यकाल के दौरान आठ साल की सेवा पूर्ण करने वाले करीब 1 लाख 7 हजार शिक्षाकर्मियों को इसका लाभ मिला था। साथ ही इस बात का निर्णय हुआ कि जैसे-जैसे शिक्षाकर्मी आठ साल की सेवा पूरी करते जाएंगे उनका संविलियन जनवरी और जुलाई महीने में किया जाएगा। इसके हिसाब से ही संविलियन की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन इस जुलाई में यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी।इसी बीच भूपेश सरकार के मंत्रिपरिषद ने फैसला लिया कि दो साल या उससे अधिक की सेवा अवधि पूरी करने वाले शिक्षाकर्मियों का संविलियन नवम्बर में किया जाएगा।

सेवा शर्ते पुराने आदेश के तहत

विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा कि संविलियन की सेवा शर्ते विभाग की ओर से 30 जून 2018 को जारी आदेश के तहत होगी। शिक्षक पंचायत व नगरीय निकाय संवर्ग के जारी नियुक्ति आदेश के खिलाफ यदि किसी न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है, तो उनका संविलियन न्यायालयीन निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

 

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