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पंजीयन कर्मचारियों की हड़ताल टली : राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल से मुलाकात के बाद कर्मचारी संघ ने हड़ताल स्थगित करने का किया ऐलान…. मांगों पर विचार करने के आश्वासन के बाद कर्मचारी माने

पंजीयन कर्मचारियों की हड़ताल टली : राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल से मुलाकात के बाद कर्मचारी संघ ने हड़ताल स्थगित करने का किया ऐलान…. मांगों पर विचार करने के आश्वासन के बाद कर्मचारी माने
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By NPG News

रायपुर 14 मार्च 2020।16 मार्च से प्रस्तावित पंजीयन कर्मचारियों की हड़ताल टल गयी है। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल से हुर्ई चर्चा के बाद कर्मचारी संगठन ने अपने हड़ताल को वापस लेने का ऐलान किया। मंत्री जयसिंह ने कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों पर विचार किया जायेगा और राज्य सरकार उनकी वाजिब मांगों पर जल्द फैसला लेगी। पंजीयन कर्मियों ने वर्षों से लंबित मांगों को लेकर 16 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया था। मंत्री ने संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक में मांगों को गंभीरता से सुना विस्तार से चर्चा किया और जिस मांग का जिस स्तर से निराकरण हो सकता है , उस स्तर पर मामले को व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ाने की बात कही।

मंत्री अग्रवाल ने यह भी कहा कि वे निकट भविष्य में विभाग की एक बैठक बुलाएंगे और ऐसी एक प्रणाली विकसित करेंगे कि हर 3 महीने या एक नियमित अंतराल में आईजी, सचिव स्तर पर पंजीयन अधिकारियों का नियमित संवाद होता रहे।

ज्ञातव्य हो कि महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक के साथ यूनियन पदाधिकारियों की बैठक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलने एवं टालमटोल के जाने के कारण विफल हो गया था। इसके पश्चात पंजीयन अधिकारियों ने 16 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की सूचना देते हुए 13 मार्च को अपने-अपने पंजीयन कार्यालयों की चाबी उच्च अधिकारियों को सौंप दिया था। 14 और 15 मार्च को सार्वजनिक अवकाश है जिसके पश्चात 16 मार्च से पंजीयन कार्यालय बंद होने से मार्च के महीने में लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ सकता था।इसे ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री जी ने एक सकारात्मक पहल किया और संघ की ओर से अपना अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित कर दिया गया।

बैठक के दौरान मंत्री के विशेष सहायक अमित मसीह, संघ के सचिव विरेन्द्र श्रीवास, योगेश शुक्ला, मंजूषा मिश्रा, राजीव स्वर्णकार, सुशील देहारी उपस्थित थे। ज्ञातव्य हो कि महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक के साथ यूनियन पदाधिकारियों की बैठक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलने एवं टालमटोल के जाने के कारण विफल हो गया था।

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