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राजनांदगांव स्पेशल : आर्थिक मंदी में भी भूपेश सरकार की कोशिशों से खिले किसानों के चेहरे…..किसान न्याय योजना में राजनांदगाँव के 1.65 लाख से ज्यादा किसानों को 359 करोड़ का मिला धान बोनस…..616 करोड़ की कर्ज माफी भी हुई

राजनांदगांव स्पेशल : आर्थिक मंदी में भी भूपेश सरकार की कोशिशों से खिले किसानों के चेहरे…..किसान न्याय योजना में राजनांदगाँव के 1.65 लाख से ज्यादा किसानों को 359 करोड़ का मिला धान बोनस…..616 करोड़ की कर्ज माफी भी हुई
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By NPG News

राजनांदगांव 9 दिसम्बर 2020। कोरोना संकट में जब तंगहाली का दौर चल रहा था, तब भी छत्तीसगढ़ का किसान मुस्कुरा रहा था। ….आर्थिक मंदी में जब लोगों की जेबें खाली थी, तब भी प्रदेश का किसान मालामाल था….मौसम का सितम हो या फिर आर्थिक हालात का संकट छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं को कोई भी संकट छू तक नहीं पाया। …और ऐसा करिश्मा हुआ है भूपेश सरकार और सरकार की उस सोच की बदौलत, ….जिसने ये ठान रखी है कि प्रदेश के किसान की तस्वीर और तकदीर हर हाल में बदलनी है। कोविड-19 के दौरान देश भर में आर्थिक मंदी के दौर में भी किसानों के व्यापक हित में शासन की राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जिले के 1 लाख 65 हजार 275 किसानों को 358 करोड़ 69 लाख 65 हजार रूपए धान बोनस की राशि प्रदान की गई।

वहीं राजनांदगांव जिले के 1 लाख 63 हजार 322 किसानों के 616 करोड़ 19 लाख रूपए कर्ज माफी हुई। शासन द्वारा जिले में किसानों की सुविधा के लिए 22 नये धान उपार्जन केन्द्र बनाए गए हैं। जिससे किसानों के समय व धन की बचत हो रही है, जिससे किसानों में हर्ष व्याप्त है। पहले जिले में 117 धान उपार्जन केन्द्र थे। जिससे किसानों को अपनी उपज का धान विक्रय करने के लिए अधिक दूरी के सहकारी समितियों में जाना पड़ता था और अब उन्हें धान विक्रय करने में आसानी हो रही है।

कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा के मार्गदर्शन में सहकारिता विभाग द्वारा किसानों के हित में निरंतर कार्य किया जा रहा है। उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जॉन खलखो ने बताया कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से संबद्ध 89 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से अल्पकालीन कृषि ऋण किसानों द्वारा लिए गए थे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष 2018 में अल्पकालीन कृषि ऋण माफ किया गया है। अभी वर्तमान में जिले में 139 धान उपार्जन केन्द्र जहां किसानों से समर्थन मूल्य में धान खरीदी का कार्य किया जा रहा है। सहायक पंजीयक रघुराज सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसानों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में पुर्नगठन योजना 2020 लागू किया गया है। जिसके तहत राजनांदगांव जिले में नये 43 सेवा सहकारी समितियों का गठन किया गया है।

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