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जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने किया एक दिन का कलमबंद हड़ताल, राजपत्रित अधिकारी संघ ने राप्रसे अधिकारियों का कैडर रिवीजन करने की मांग की

रायपुर, 12 अक्टूबर 2021। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की जनसंपर्क संचालक पद पर पदस्थ करने को लेकर पूरे प्रदेश में आज जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने एक दिन का कलम बंद विरोध किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ द्वारा समर्थित छत्तीसगढ़ जनसंपर्क अधिकारी संघ का यह कलम बंद विरोध पूरी तरह सफल रहा। एक […]

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जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने किया एक दिन का कलमबंद हड़ताल, राजपत्रित अधिकारी संघ ने राप्रसे अधिकारियों का कैडर रिवीजन करने की मांग की
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रायपुर, 12 अक्टूबर 2021। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की जनसंपर्क संचालक पद पर पदस्थ करने को लेकर पूरे प्रदेश में आज जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने एक दिन का कलम बंद विरोध किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ द्वारा समर्थित छत्तीसगढ़ जनसंपर्क अधिकारी संघ का यह कलम बंद विरोध पूरी तरह सफल रहा। एक तरफ समूचे राज्य में जनसंपर्क विभाग की ओर से कोई भी शासकीय सूचनाएं, समाचार, विज्ञप्ति एवं विज्ञापन आदि जारी नहीं हुए। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़़ प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ ने जनसंपर्क विभाग की इन मांगों का पुरजोर समर्थन कर समूचे राज्य में काली पट्टी लगाकर विरोध दर्ज किया।
छत्तीसगढ़ जनसंपर्क अधिकारी संघ ने आज राजभवन में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण और राज्यपाल के पद की गरिमा के अनुकूल कार्यक्रम की महत्ता को ध्यान में रखकर राजभवन प्रेस प्रकोष्ठ को कलम बंद विरोध से मुक्त रखा। इसी तरह कवर्धा में कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर जिला जनसंपर्क कार्यालय कवर्धा को भी इस विरोध प्रदर्शन से लोकहित में मुक्त रखा गया।
छत्तीसगढ़ जनसम्पर्क अधिकारी संघ के आव्हान पर राजधानी समेत प्रदेश के सभी जिलों के जनसम्पर्क कार्यालयों में संपूर्ण ताला बंदी रही। प्रदेशभर के सभी जनसम्पर्क कार्यालयों में कलम बंद का असर देखने को मिला। जनसम्पर्क संचालनालय तथा सभी जनसम्पर्क कार्यालयों में अधिकारियों-कर्मचारियों सहित समस्त स्टॉफ की उपस्थिति शून्य रही तथा कार्यालयों में ताला बंद रहे।
जनसम्पर्क विभाग की मांगों के समर्थन में छत्तीसगढ़ प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ ने प्रदेशभर में काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के अध्यक्ष कमल वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ मांग करता है कि राज्य प्रशासनिक सेवा का कैडर रिविजन किया जाए तथा अधिक संख्या पाए जाने पर राज्य के वित्तीय भार को कम करने के लिए ऐसे पद समाप्त किए जाये।

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