Rajasthan News: आदिवासी महिलाओं को फ्री स्मार्ट फोन और निशुल्क राशन, 15 अगस्त से गरीबोँ को तेल-मसाले भी निशुल्क...
Rajasthan News जयपुर। राहुल गांधी आज राजस्थान पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी सीएम गहलोत के साथ मानगढ़ धाम पहुंचे। यहां उन्होंने सभा को संबोधित किया और भाजपा पर जमकर हमला बोला। इससे पहले मंच पर गहलोत सरकार ने राहुल गांधी से आदिवासी महिलाओं को निशुल्क स्मार्ट फोन और निशुल्क राशन किट दिलाकर दो योजनाओं की शुरुआत की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरूवार 10 अगस्त की दोपहर बिड़ला सभागार में ‘इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना‘ का शुभारम्भ करेंगे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी परिवार की महिला मुखियाओं को स्मार्टफोन व इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ सिम वितरित करेंगे। साथ ही, ‘डिजिटल सखी बुक‘ लॉन्च करने के बाद राज्य स्तरीय समारोह को सम्बोधित करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सभागार में उपस्थित तथा वी.सी. से जुड़ी लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे।
योजना में प्रथम चरण में 40 लाख महिला लाभार्थियों को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) से अधिकृत टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के माध्यम से स्मार्टफोन एवं सिम मय डेटा कनेक्टिविटी का वितरण किया जाएगा। साथ ही 15 अगस्त से निशुल्क राशन किट भी दी जाएगी। लाभार्थी शिविरों में अपने पसंद के स्मार्टफोन चुन सकेंगे। इसके लिए लाभार्थियों को स्मार्टफोन व सिम के लिए 6800 रुपए डीबीटी के माध्यम से ई-वॉलेट में जमा किए जाएंगे।
प्रथम चरण में इन्हें मिलेंगे स्मार्टफोन
1. सरकारी विद्यालयों में 9वीं से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्राएं
2. उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्राएं
3. विधवा/एकल नारी पेंशन प्राप्त कर रही महिलाएं
4. वर्ष 2022-23 में महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 कार्य दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की महिला मुखिया
5. वर्ष 2022-23 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 50 कार्य दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की महिला मुखिया
योजना के मुख्य उद्देश्य
यह योजना छात्राओं, विधवा एवं एकल नारी को सशक्त करने की राज्य सरकार की एक अनूठी पहल है। इससे प्रदेश की महिलाओं में जागरूकता बढ़ेगी और वे अपने परिवार की समृद्धि और प्रगति में अधिक भागीदारी निभा पाएगीं। स्मार्टफोन की सहायता से दूर-दराज क्षेत्रों में पढ़ रही छात्राएं अपने परिवार से निरंतर सम्पर्क में रहने के साथ ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकेंगी। लाभार्थी विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगी। योजना से प्रदेश की महिलाओं को डिजिटल साक्षर किया जाएगा, जिससे वे समस्त योजनाओं का लाभ लेने के साथ बैंकिंग सम्बन्धी कार्य स्वयं कर सकेंगी।
वेबसाइट और टोल फ्री पर सम्पूर्ण जानकारी
योजना के अंतर्गत स्मार्टफोन वितरण संबंधित जानकारी जनसूचना पोर्टल और टोल फ्री नंबर 181 पर ली जा सकती है। साथ ही, अपनी पात्रता की जांच जनसूचना पोर्टल और ई-मित्र प्लस मशीन के जरिए की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिए जाने की बजट घोषणा की थी।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के विस्तार के विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है।
मुख्यमंत्री की स्वीकृति से 19 नवीन आईटीआई में एक व्यवसाय में एक यूनिट के लिए 38 पदों का सृजन किया जा रहा है। इनमें, हरसोली (खैरथल-तिजारा), पूगल (खाजूवाला), श्रीकोलायत, नैनवा, अणवाणा (औसियां), नोहर, धोद (सीकर), नीमका थाना, उमरैण, विजयपुर, लाखनपुर, रामगढ़ पचवारा (लालसोट), मोहनगढ़ (जैसलमेर), साहडोली (रामगढ़), नाहरगढ़ (बारां), फूलवारा (भरतपुर), रामसागड़ा (डूंगरपुर), भटेवर (उदयपुर), गागरिया (शिव-बाड़मेर) में अधीक्षक और व्यवसाय अनुदेशक के एक-एक स्वीकृत किए गए हैं।
विभिन्न आईटीआई में माईनिंग और इलेक्ट्रिक ट्रेड होंगे शुरू
गहलोत ने विभिन्न आईटीआई में माईनिंग और इलेक्ट्रिक ट्रेड में पदों के सृजन और मशीनरी खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इनमें आईटीआई किशनगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, जालौर, सिरोही में माइनिंग ट्रेड के लिए 9.28 करोड़ रुपए लागत से मशीन और उपकरण खरीदे जाएंगे। इनमें व्यवसाय अनुदेशक के 8 पदों का सृजन किया गया है।
इसके साथ ही महिला आईटीआई अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, उदयपुर, टोंक, आरआई केंद्र जयपुर, बेसिक ट्रेनिंग सेंटर कोटा में मशीनरी, साज सामान एवं उपकरण खरीद के लिए 1.47 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। व्यवसाय अनुदेशक के 7 पद सृजित किए गए हैं।
रिमोटली पायलटेड एयरक्रॉफ्ट/ड्रोन पायलट, सोलर टेक्निशियन ट्रेड भी होंगे शुरू
राजकीय आईटीआई अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर और उदयपुर में रिमोटली पायलटेड एयरक्रॉफ्ट/ड्रोन पायलट व्यवसाय संचालन के लिए 3.68 करोड़ रुपए लागत से मशीनरी और उपकरण खरीद जाएंगे। इनके लिए 7 व्यवसाय अनुदेशक के पदों का सृजन किया जाएगा। वहीं, जिला मुख्यालयों पर स्थित राजकीय आईटीआई अजमेर, नागौर, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, दौसा, जयपुर, झुंझुनूं, सीकर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, पाली, सिरोही, बारां, बूंदी, झालावाड़, कोटा, राजसमंद, उदयपुर, टोंक, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में सोलर टेक्निशियन व्यवसाय संचालित होगा। इनके लिए 6.60 करोड़ रुपए लागत से मशीनरी, साज-सामान एवं उपकरण खरीदे जाएंगे। इनके लिए 33 व्यवसाय अनुदेशक पदों का भी सृजन होगा।
