कौन टेप कर रहा फोन?.. नेता प्रतिपक्ष का आरोप- सामान्य फोन में बात नहीं करना चाहते नेता-अफसर, आखिर किससे है डर
कांग्रेस का आरोप- केंद्र में षड्यंत्रकारियों की सरकार बैठी है। विपक्ष को परेशान करने किसी भी हद तक गिर सकती है।
रायपुर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ और केंद्र सरकार द्वारा फोन टेप कराने के आरोपों पर बुधवार को छत्तीसगढ़ में भी बयानबाजी तेज हो गई। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने खुला आरोप लगाया कि सीएम भूपेश बघेल के डर के कारण अफसर और नेता सामान्य फोन पर बात नहीं करना चाहते। यहां लगता है कि सीएम फोन टेप करा रहे हैं। दूसरी ओर, कांग्रेस ने सीएम भूपेश बघेल के आरोपों का समर्थन किया है। संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि केंद्र में इस समय षड्यंत्रकारियों की सरकार बैठी हुई है, जो विपक्ष को परेशान करने किसी भी हद तक गिर सकती है।
फोन टेपिंग के आरोप की शुरुआत सीएम भूपेश बघेल की ओर से हुई। उन्होंने केंद्र पर फोन टेप कराने का आरोप लगाया। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अधिकारी भी सहमे हुए हैं और राजनीतिक दल के लोग भी। शायद इस बात को वे (सीएम) केंद्र के ऊपर डालना चाहते हैं। कौशिक ने सवाल किया कि आखिर केंद्र को फोन टेप कराने की जरूरत क्यों है? जितनी सरकारें जा रही हैं, वे सबके सामने है। छत्तीसगढ़ के संबंध में कौशिक ने कहा कि यहां विस्फोट से कम स्थिति थोड़े ही है। छत्तीसगढ़ में भी कभी भी विस्फोट हो सकता है। जब पार्टी के अंदर सम्मान न हो। पार्टी के अंदर लोग अपमानित महसूस करने लगें तो आखिर क्या करेंगे।
भाजपा के निर्देशन में महाराष्ट्र में सरकार गिराने का षड्यंत्र
कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मोदी सरकार के अभी तक के रिकार्ड को देखते हुए सीएम भूपेश बघेल के लगाए गए आरोपों की सच्चाई और उसकी गंभीरता को नकारा नहीं जा सकता है। महाराष्ट्र में शिवसेना कांग्रेस गठबंधन की सरकार को गिराने का गंदा अलोकतांत्रिक षड्यंत्र भाजपा के निर्देशन में शुरू हुआ है। भाजपा विपक्षी दलों की सरकारों को गिराने का षड्यंत्र पिछले आठ सालों से कर रही है। फोन टेपिंग के साथ सीबीआई, ईडी, आईटी जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी दल के नेताओं पर दबाव बनाना, विधायकों की खरीद-फरोख्त कर सरकारों पर कब्जा करना भाजपा का मूल चरित्र बन गया है। कांग्रेस की मध्यप्रदेश सरकार पर कब्जा, कर्नाटक में तख्तापलट, गोवा-मणिपुर में बहुमत के बिना अलोकतांत्रिक ढंग से सरकार बनाना अनेकों उदाहरण हैं।
