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Chhatisgarh Vidhansabha Mansooon Session 2025: विधानसभा का मानसून सत्र आज से: RI भर्ती घोटाला, युक्तियुक्तकरण पर गरमायेगा सदन , रेडी टू ईट पर ध्यानाकर्षण, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्री केदार कश्यप व टंकराम वर्मा देंगे सवालों के जवाब

Chhatisgarh Vidhansabha Mansooon Session 2025:– विधानसभा के मानसून सत्र का आज से आगाज हो गया है। सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री विष्णु देव साय अपने भारसाधक विभागों के सवालों का जवाब देंगे। इसके अलावा मंत्री केदार कश्यप और टंकराम वर्मा भी सवालों का जवाब देंगे युक्तियुक्तकरण और RI भर्ती में धांधली पर सर्वाधिक सवाल पूछे गए हैं।

Chhatisgarh Vidhansabha Mansooon Session 2025: विधानसभा का मानसून सत्र आज से: RI भर्ती घोटाला, युक्तियुक्तकरण पर गरमायेगा सदन , रेडी टू ईट पर ध्यानाकर्षण, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्री केदार कश्यप व टंकराम वर्मा देंगे सवालों के जवाब
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By Radhakishan Sharma

Raipur रायपुर। विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। 14 जुलाई सोमवार से 18 जुलाई शुक्रवार तक विधानसभा का मानसून सत्र चलेगा। सत्र के पहले ही दिन मुख्यमंत्री विष्णु देव साय अपने भार साधक विभागों के सवालों का जवाब देंगे। इसके अलावा मंत्री केदार कश्यप और मंत्री टंकराम वर्मा भी अपने-अपने भारसाधक विभागों के सवालों का जवाब देंगे। सर्वाधिक सवाल युक्तियुक्तकरण और आरआई भर्ती धांधली पर लगाए गए है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष डॉ चरण दास महंत रेडी टू ईट पर ध्यानाकर्षण लाएंगे।

सत्र की शुरुआत में छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल शेखर दत्त और अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह के निधन का उल्लेख करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। फिर वाणिज्य एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम पटल पर रखेंगे। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप कैम्पा का वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे। फरवरी मार्च 2025 बजट सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखेंगे। राज्यपाल के अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना भी दी जाएगी।

अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल अपने विधानसभा क्षेत्र में संचालित स्वास्थ्य केंद्रों में एंबुलेंस की कमी होने पर स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। नेता प्रतिपक्ष डॉ चरण दास महंत रेडी टू ईट एवं पोर्टीफाइड आटा की आपूर्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं करने वाले स्व सहायता समूह का चयन कर कार्य दिए जाने की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यानाकर्षण करेंगे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिय,प्रक्रिया के बाद रिक्त पद, मर्ज स्कूलों की संख्या, युक्तियुक्तकरण के बाद भी रिक्त पदों की जानकारी, युक्तिकरण की प्रक्रिया में गड़बड़ी, गड़बड़ी करने वालों पर हुई कार्यवाही का विवरण पूछा गया है। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में रिक्त पदों की जानकारी, भर्ती की प्रक्रिया,सेटअप, भर्ती में गड़बड़ी की शिकायत की बिंदुवार जानकारी,जांच की जानकारी, कितने विभागों में नियुक्ति पूर्ण हो चुकी है, कितने विभागों में नियुक्ति लंबित है, आरक्षण रोस्टर के पालन की जानकारी मांगी गई है। पंडित सुंदरलाल शर्मा में हुई भर्ती में गड़बड़ी की जांच की जानकारी मांगी गई है।

पूर्व मुख्यमंत्री और पतन विधायक भूपेश बघेल ने पूछा है कि कांग्रेस सरकार द्वारा चलाई गई किन-किन योजनाओं को वर्तमान सरकार में बंद कर दिया है और कौन-कौन सी योजना चल रही है? प्रदेश में संचालित रेत खदानों की संख्या और अवैध परिवहन,भंडारण और उत्खनन पर कार्यवाही की जानकारी मांगी गई है। प्रदेश में निजी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाए जाने हेतु एजेंसी के चयन की जानकारी के अलावा आत्मानंद स्कूलों के संचालन की जानकारी, 10वीं 12वीं पेपर को प्रोत्साहन राशि के वितरण की जानकारी,एसीबी–ईओडब्ल्यू में दर्ज मामलों की जानकारी मांगी गई है।

वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा सहकारिता मंत्री केदार कश्यप से प्रदेश में शक्कर कारखानों की क्षमता सिंचाई योजनाओं की पुनरक्षित प्रशासकीय स्वीकृति, बिगड़े वनों की सुधार योजना, संविदा कर्मचारियों का वेतन निर्धारण, फर्जी केसीसी लोन पर कार्यवाही, वन ग्रामों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाना, प्रदेश के सहकारी समितियों के बायोलॉजी में संशोधन, जंगलों की अवैध कटाई के संबंध में पंजीकृत प्रकरण एवं कार्यवाही, धान खरीदी केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी मांगी गई है।

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से राजस्व निरीक्षक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी, भारतमाला परियोजना में कितने जिलों में धांधली हुई और कितने अफसरों पर कार्यवाही हुई की जानकारी मांगी गई है। इसके अलावा बजरमुडा घोटाला,एनटीपीसी लारा के लिए भूमि अधिग्रहण, डायवर्टेड जमीनों के पटवारी रिकॉर्ड में दर्ज करने की जानकारी, शासकीय भूमि में अतिक्रमण, राजस्व विभाग में लंबित प्रकरणों की जानकारी, शासकीय भूमि के बिक्री की जानकारी, आदिवासी जमीनों की बिक्री के लिए दी गई अनुमति की जानकारी मांगी गई है।

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