Chhattisgarh Vidhan Sabha Monsoon Session 2025: भारत माला प्रोजेक्ट: भू अर्जन घोटाले से गूंजेगा सदन, मंत्री राम विचार नेताम और ओपी चौधरी देंगे सवालों के जवाब

Raipur: रायपुर। आज गुरुवार को विधानसभा सत्र के चौथे दिन मंत्री रामविचार नेताम और ओपी चौधरी अपने-अपने भारसाधक विभागों के सवालों का जवाब देंगे। इसके अलावा भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक प्रदेश में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत निजी भूमि अधिग्रहण में अनियमितता को लेकर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। कांग्रेस विधायक राघवेंद्र कुमार सिंह जांजगीर चांपा जिले में नियम विरुद्ध ग्राम पंचायतों के निर्माण कार्य एजेंसी बनाने को लेकर ध्यानाकर्षण लाएंगे।

विधायक करेंगी आठ याचिकाओं की प्रस्तुति

विधायक विक्रम उसेंडी,गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। विधायक हर्षिता स्वामी बघेल आठ याचिकाओं की प्रस्तुति करेंगी। जिसमें तीन पुलिया और सड़क निर्माण तथा बाकी स्कूल भवन निर्माण की याचिकाएं होंगी।

खाद की कमी, फ़र्ज़ी वन अधिकार पट्टा का उठेगा मामला

मंत्री राम विचार नेताम से डीएपी खाद की कमी, मंडल संयोजक के रिक्त पद और भर्ती परीक्षा की जानकारी, पात्रता की स्थिति, विभागीय भर्ती परीक्षा के नियमों की जानकारी मांगी गई है। फर्जी वन अधिकार पत्र प्राप्त कर वन भूमि पर कब्जा, रासायनिक खाद एवं बीजों का वितरण, वन अधिकार पट्टा का वितरण, कृषि उपज मंडी द्वारा कराए जा रहे कार्यों का स्थल परिवर्तन, शिष्यवृत्ति की राशि में वृद्धि, छात्रावास अधीक्षक के स्वीकृत पद,रिक्त पद, शिक्षकों को छात्रावास अधीक्षक के पद पर प्रभार दिया जाना, उनके समायोजन की जानकारी मांगी गई है। रबि फसलों का समर्थन मूल्य एवं खरीदी प्रक्रिया, एकलव्य अतिथि शिक्षकों का शिक्षा विभाग में समायोजन, चिराग परियोजना में व्यय एवं स्वीकृत राशि, आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्रकरणों की जानकारी मांगी गई है।

नदियों में फैलते प्रदूषण को लेकर देना होगा जवाब

मंत्री ओपी चौधरी से हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित मकान, बिक्री किए गए मकानों की जानकारी मांगी गई है। कॉलोनाइजर विकास अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु नियम एवं शर्तें, प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में स्कूल कॉलेज भवनों की अनुपलब्धता, एनजीटी के नियमों के अनुसार नदियों के पुनरुद्धार के लिए बनाए गए नियम, विद्युत संयंत्र से निकलने वाले फ्लाई एश का निस्तारण, पर्यावरण क्लीयरेंस का प्रदाय, हाउसिंग बोर्ड द्वारा चलाई जा रही योजनाएं, क्रेशर प्लांटों को जारी लीज, खदानों को विस्फोटक पदार्थ उपयोग करने की अनुमति,मुख्यमंत्री आवास योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की जानकारी मांगी गई है।