Chhattisgarh Vidhansabha: रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन में गड़बड़ी का मुद्दा छाया रहा। विधायक अजय चंद्राकर ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत उन गांव की जानकारी मांगी जहां बिना जल स्रोत के पाइप लाइन बिछानक के अलावा पानी की टंकी बना दी गई है।

विधायक चंद्राकर ने मंत्री अरुण साव से पूछा कि ऐसे कितने गांव है जहां विभागीय अफसरों से मिलकर ठेकेदारों ने सरकारी खजाने पर करोड़ों का चूना लगाया है। विधायक चंद्राकर ने मंत्री से यह भी पूछा कि क्या गड़बड़ी करने वाले अफसर व ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। विधायक के जवाब में मंत्री ने सदन को आश्वस्त करते हुए कहा कि मामले में किसी भी ठेकेदार का 70 फीसदी से ज्यादा भुगतान नहीं होगा।

जब तक योजना पूर्ण नहीं हो जाती, किसी भी ठेकेदार का भुगतान नहीं होगा। साथ ही साथ वैसे अधिकारी, जिन्होंने बिना जल स्रोत के ही टंकी बनायी और पाइप लाइन बिछवायी, उन सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जायेगी।सदन में उप मुख्यमंत्री ने बताया कि 5291 गांवों में नल कनेक्शन का काम पूर्ण हो गया है। अरूण साव ने सदन में बताया कि इस बार बजट में केंद्र सरकार ने योजना को 2028 तक विस्तारित किया है। तय समय के अंदर योजना का क्रियान्वयन राज्य में पूरा कर लिया जायेगा।

विधायक ने कहा यह तो खुला करप्शन है

विधायक अजय चंद्राकर ने पूछा कि डीपीआर में जलस्रोत नहीं था, उसके बाद भी पाइप लाइन बिछाई गई है और टंकी बनाई गई।

यह तो खुला करप्शन है। विधायक ने मंत्री से सवाल दागते हुए पूछा कि उन गांव में जहां जलस्रोत नहीं है और टंकी बनाकर पाइप लाइन बिछाई गई है उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।