राज्योत्सव छत्तीसगढ़ विशेष : राजधानी के राजकुमार काॅलेज के 'जशपुर हॉल' में बुलाया गया था छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला सत्र
NPG DESK I छत्तीसगढ़ विधानसभा का बलौदा बाज़ार रोड स्थित भवन तो आपने देखा ही होगा, नहीं भी देखा हो तो सत्र के दौरान उस ओर भागती सरकारी गाड़ियों के काफिले ने तो आपका ध्यान खींचा ही होगा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला सत्र बुलाने के लिए कैसा जुगाड़ किया गया था? जी हां, नए राज्य की सरकार को भी जुगाड़ से काम चलाना पड़ा था और यह सारा अस्थाई प्रबंध किया गया था राजधानी के प्रख्यात स्कूल राजकुमार काॅलेज के जशपुर हॉल में। यही हाॅल छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा सत्र का साक्षी बना।आइए जानते हैं इसकी कहानी।
एक नवंबर 2000 को नवगठित छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया। जाहिर है नए राज्य के संचालन के लिए विधायिका का गठन होना था, मंत्रीगणों और विपक्षी सदस्यों को शपथ लेनी थी, विधि - विधान बनाने थे और उसके लिए आवश्यक था विधानसभा का सत्र। अब यह सत्र होता कहाँ?क्योंकि विधानसभा भवन तो तब तक बना नहीं था। ऐसे में 4 दिसंबर 2000 को छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला सत्र बुलाया गया एक स्कूल के हॉल में और यह हाॅल था राजकुमार काॅलेज का जशपुर हॉल। आनन फानन में टेंट हाउस से कुर्सियां, फ़र्नीचर मंगवा कर, शामियाना लगा कर यहां सत्र की व्यवस्था की गई थी।
मुख्यमंत्री अजीत जोगी मौजूद थे, पर नहीं ली थी शपथ
छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम सत्र के दौरान विधानसभा के सदस्यों ने शपथ ग्रहण की। प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी भी वहां उपस्थित थे लेकिन चूंकि वे विधानसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं थे, इसलिए उन्होंने शपथ नहीं ली थी। नेता प्रतिपक्ष के बाद पहली शपथ ली थी रामचंद्र सिंहदेव ने। मंत्रीमंडल के कुल 23 सदस्यों ने उस सत्र के दौरान शपथ ली। फिर विधानसभा समितियों का गठन भी हुआ।
जशपुर हॉल के बाहर लगाई गई दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा
राजकुमार काॅलेज में 14 से 19 दिसंबर 2000 के दौरान हुए प्रथम विधानसभा सत्र की स्मृति को सदा के लिए संजोया गया। बाद में इसके लिए 'जशपुर हॉल' के बाहर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कद्दावर नेता दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा भी लगाई गई।
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया भवन भी अब लगभग तैयार हो चुका है। नया रायपुर में करीब 270 करोड़ रुपए की लागत से 51 एकड़ में विधानसभा का नया भवन बन रहा है।नया रायपुर में जब ये भवन तैयार हो जाएगा, उसके बाद एक ही जगह पर सरकार के सभी प्रमुख भवन हो जाएंगे और कार्य संचालन भी अधिक आसान हो जाएगा।
