Chhatisgarh Vidhansabha Mansooon Session 2025: हाउसिंग बोर्ड में नई पालिसी: 60 फीसदी प्री बुकिंग के बाद हाउसिंग बोर्ड शुरू करेगा नया प्रोजेक्ट, अजय चंद्राकर के सवाल पर मंत्री ओपी चौधरी ने दी जानकारी....

Chhatisgarh Vidhansabha Mansooon Session 2025: रायपुर। हाउसिंग बोर्ड जल्द ही डिमांड बेस्ड काम करते नजर आएगा। वित्त व आवास मंत्री ओपी चौधरी ने विधायक अजय चंद्राकर के सवाल का जवाब देते हुए राज्य सरकार की नई पालिसी को सदन में रखा। मंत्री चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार ने हाउसिंग बोर्ड के अंतर्गत बनाए जाने वाली कालोनी व मकानों के लिए नई पालिसी बनाई है। किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले डिमांड देखा जाएगा। डिमांड आने के बाद ही आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तय मापदंड के अनुसार 60 प्रतिशत प्री बुकिंग मिलने पर ही प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा व टेंडर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

नई पालिसी के तहत बनाए गए नियमों व मापदंडों का पालन करना जरुरी है। नई पालिसी को डिमांड बेस्ड बनाया गया है। नए प्रोजेक्ट को तभी लांच किया जाएगा जब डिमांड आ रहा हो। इसके लिए जरुरी मापदंड भी तय किया गया है। मसलन 60 प्रतिशत प्री बुकिंग के बाद ही नए प्रोजेक्ट को लांच किया जाएगा और इसी के साथ ही टेंडर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। नई पालिसी में एक शर्त और जोड़ी गई है, प्रोजेक्ट लांच करने के तीन महीने के अंदर अगर 30 प्रतिशत बुकिंग मिल जाती है, तब टेंडर लगाया जाएगा और प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा।

अजय चंद्राकर क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अंतर्गत 15 जून, 2025 की स्थिति में किन-किन योजनाओं के माध्यम से कितने मकान बनाये गये ? उनमें से कितने मकानों की बिक्री हुयी है और कितने मकान शेष हैं और कब से बिक्री नहीं हुई? ऐसे कितने मकान हैं, जिनका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और बिक्री नहीं होने की वजह से जर्जर होने की स्थिति में हैं और उनके जीर्णोद्धार में कितनी लागत आयेगी? जानकारी मकान के प्रकार सहित जिलावार बतायें? क्या उक्त खाली मकानों की बिक्री ना होने के संबंध में विभाग द्वारा विश्लेषण किया गया है? यदि हां तो किन-किन कारणों से बिक्री नहीं हो रही है? उसके लिये क्या कार्ययोजना अब तक बनायी गयी है तथा उस कार्ययोजना के तहत् अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुये?

वित्त मंत्री ओपी. चौधरी ने बताया कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अंतर्गत 15 जून, 2025 की स्थिति में प्रदेश के विभिन्न स्थानों में दीनदयाल आवास योजना, अटल आवास योजना, अटल विहार योजना, सामान्य आवास योजना के अंतर्गत कुल 80,870 मकान बनाये गये है, उनमें से कुल 78,503 मकानों की बिक्री हुयी है और कुल 2,367 मकान शेष है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के बिक्री हेतु शेष भवन जर्जर नहीं है अतः जीर्णोद्धार की आवश्यकता नहीं है। मकानों को" जहां है जैसा है" में एकमुश्त निपटान अंतर्गत छूट के साथ बिक्री किया जा रहा है।

विभाग द्वारा उक्त खाली मकानों की बिक्री ना होने के संबंध में विश्लेषण किया गया है। मकानों के बिक्री नहीं होने का मुख्य कारण विशेषतः भवन के मांग में कमी, कोविड-19 में कोरोना महामारी, आबंटियों द्वारा भवन का पंजीयन पश्चात् पुनः निरस्त करना, फ्लैट / बहुमंजिला भवनों हेतु जनता का कम रुझान इत्यादि हैं। मकानों के बिक्री के लिये छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 19/01/2025 को निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के द्वारा निर्मित 5 वर्ष से अधिक समय से नहीं बिके हुए चिन्हांकित आवासीय/व्यवसायिक संपत्तियों को एकमुश्त निपटान हेतु वन टाईम सेटलमेंट लागत मूल्य (बेस रेट) में क्रमशः 10, 20 एवं 30 प्रतिशत की को एकमुश्त निपटान हेतु वन टाईम सेटलमेंट लागत मूल्य (बेस रेट) में क्रमशः 10, 20 एवं 30 प्रतिशत की छूट के आधार पर निर्धारित शर्तों के साथ विक्रय की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त कार्ययोजना के तहत् छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा दिनांक 01/07/25 तक कुल 920 संपत्ति राशि रू. 139.47 करोड़ के बिक्री किया गया है।

0 भारी शोरगुल के बीच मंत्री ने दिया जवाब

विधायक अजय चंद्राकर के सवाल पर मंत्री ओपी चौधरी ने सदन को बोर्ड के नए प्रोजेक्ट के संबंध में राज्य सरकार द्वारा लाई जा रही पालिसी के बारे में जब जानकारी दे रहे थे तब सदन में विपक्ष के सदस्य गर्भगृह में खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे। भारी शोरगुल और नारेबाजी के बीच मंत्री ने सरकार की महत्वपूर्ण पालिसी के बारे में जानकारी दी।