पट्टे पर हां, भूअर्जन पर ना : नई राजधानी के किसानों की मंत्री मंडलीय उपसमिति के साथ बैठक, फिलहाल पट्टे पर बनी बात
रायपुर. नई राजधानी के प्रभावित किसानों की मंगलवार देर शाम मंत्री मंडलीय उपसमिति के साथ बैठक हुई. इसमें राज्य शासन की ओर से पट्टा देने पर सहमति बन गई है, लेकिन मुख्य मांग भू-अर्जन की समस्या पर फिलहाल शासन की ओर से कोई आश्वासन नहीं मिला. हालांकि पट्टा वितरण तक नई राजधानी के किसानों ने फिलहाल आंदोलन को टाल दिया है. पट्टा वितरण के बाद बाकी मुद्दों पर फिर से राज्य शासन से बात की जाएगी.
छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के निवास पर मंगलवार देर शाम नई राजधानी के किसानों के साथ बैठक हुई. बैठक में आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया, एनआरडीए की सीईओ किरण कौशल, रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे. बैठक में किसानों ने अपनी आठ मांगों के बारे में बताया. हालांकि मंत्रियों ने इस पर कोई आश्वासन नहीं दिया.
मंत्री मंडलीय उप समिति की ओर से किसानों को पट्टा बांटने पर सहमति दी गई है. ग्रामीण बसाहट का पट्टा एनआरडीए द्वारा दिया जाएगा. वहीं, लेयर-2 और 3 का पट्टा कलेक्टर द्वारा दिया जाएगा. इसके अलावा एनआरडीए द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं, उसमें प्लेसमेंट एजेंसियों को 60 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को काम पर रखने कहा गया है. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी एनआरडीए की होगी. प्रभावित गांवों में निस्तार के लिए श्मशान घाट, खेल मैदान, चारागाह आदि के लिए सर्वे कर जमीन चिह्नित किया जाएगा.
बैठक में अपर कलेक्टर प्रेम पटेल, रश्मि ठाकुर, एसडीएम आरंग-अभनपुर और सीएसपी राखी भी मौजूद थे.
