BJP पर आरक्षण कम होने का पाप: सीएम भूपेश बघेल ने कहा- भाजपा के कारण आदिवासियों का आरक्षण 20% हुआ, उसे हमारी सरकार ठीक करेगी
रायपुर। आरक्षण के मसले पर छिड़ी बयानबाजी पर अब सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर हमला बोला है। हिमाचल प्रदेश के दौरे से लौटे सीएम बघेल ने एयरपोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा कि आरक्षण कम होने का पाप भाजपा के कारण हुआ है। उसे राज्य सरकार ठीक करेगी। आदिवासी समाज के लोग मिलने आए थे, तभी स्पष्ट कहा था कि संविधान में सुविधा मिली है, उसके हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा। भाजपा के कारण आदिवासियों का आरक्षण 20 प्रतिशत हुआ है।
सीएम ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में परिवर्तन की लहर है। छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर लोग काफी उत्साहित हैं। 5 साल में बीजेपी ने जो वादे किए थे हिमाचल में, उसको पूरा नहीं किया। वहां डबल इंजन की सरकार थी। 69 राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की बात कही थी, लेकिन नहीं बना सके। किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, उल्टे खर्च दोगुना हो गया। सेब उत्पादन करने वाले जो किसान हैं, उन्हें उद्योगपतियों को सौंप दिया गया। हिमाचल के कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं, उस पर सरकार मौन है, इसलिए वहां की जनता परिवर्तन चाहती है।
आर्थिक आरक्षण के फैसले का स्वागत
सीएम बघेल ने आर्थिक आरक्षण के संबंध में कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा, अनुसूचित जाति, जनजाति को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना ही चाहिए। जो मंडल आयोग की रिपोर्ट है, उसके आधार पर पिछड़े वर्ग को 27% मिलना चाहिए। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिलना चाहिए हम इसके पक्षधर हैं।
मुंद्रा पोर्ट से सूखे नशे की सप्लाई
बिलासपुर में आयोजित भाजपा की हुंकार रैली पर सीएम ने कहा कि मध्यप्रदेश में बीजेपी नेता ही शराबबंदी की मांग कर रहे हैं। शराब के साथ-साथ जो अन्य सूखा नशा है, जिस की सप्लाई मुंद्रा पोर्ट से हो रही है। स्मृति ईरानी को बताना चाहिए कि पूरे देश में जहां से नशा फैल रहा है, वहां से जो नशे का सामान पकड़ा गया, उस पर कार्रवाई करवाएंगे क्या?
केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी प्रत्याशी
सीएम ने कहा कि भानुप्रतापपुर की जनता कांग्रेस को आशीर्वाद देगी। इसका पूरा विश्वास है। खैरागढ़, मरवाही और दंतेवाड़ा में हमारी जीत हुई है। इस चुनाव में भी हमारी जीत होगी। भानुप्रतापपुर उपचुनाव के प्रत्याशी के संबंध में एक सवाल पर सीएम ने कहा कि यह फैसला केंद्रीय चुनाव समिति लेगी। बैठक में जिन नामों की अनुशंसा की जाएगी, उसमें से एक नाम केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी। सब इंस्पेक्टर के अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर सीएम ने कहा कि 2013 से प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसमें काफी झोलझाल था। इसे कांग्रेस सरकार ने 2021 में ठीक किया। सरकार लगातार भर्तियां कर रही है।
