CG ब्रेकिंग: पुरानी पेंशन को लेकर बड़ी खबर: छत्तीसगढ़ में CM भूपेश की NPS की मांग पर वित्त मंत्री का बड़ा बयान.. मंत्री ने कहा...
NPG डेस्क: पुरानी पेंशन योजना की मांग एक बार फिर से सुनाई देने लगी है. दरअसल दो राज्यों हिमाचल प्रदेश और गुजरात में इस मामले को तूल दिया जा रहा है. कहा जा रहा है कि मोदी सरकार साल 2024 से पहले इस पर विचार कर सकती है. कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही डिमांड को पूरा करने के लिए मंत्रालय से मशवरा मांगा है. केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय से पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर राय मांगी थी. इसमें पूछा गया था कि कौन से डिपार्टमेंट में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जा सकती है. हालांकि, मंत्रालय की तरफ से अभी इस पर कोई ठोस जवाब नहीं मिला है. वहीँ, कई राज्य अपने यहां ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का ऐलान कर चुकी है. राज्य स्तर पर ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आंदोलन भी कई राज्यों में चल रहे हैं.
गुरुवार को वित्त मंत्री सीतारमण राजधानी शिमला पहुंची वहां उन्होंने कहा कि एनपीएस कर्मियों की तनख्वाह से काटे जा रहे पैसे पर राज्य सरकार का नहीं बल्कि कर्मचारियों का सीधा अधिकार है. केंद्र सरकार राज्य सरकारों को यह पैसा नहीं दे सकती. कानून के तहत ऐसा नहीं हो सकता. वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकारें केंद्र से पैसा लौटाने के लिये कह रही हैं, कानून के तहत ऐसा नहीं हो सकता.
बता दें, राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्रियों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था शुरू करने के लिए केंद्र से NPS के तहत जमा कर्मचारियों के पैसों को लौटाने की मांग की है. जबकि इन दोनों राज्यों का कहना है कि केंद्र कर्मचारियों का पैसा नहीं रख सकता है.
पुरानी पेंशन के ये है फायदे:OPS में पेंशन अंतिम ड्रॉन सैलरी (last drawn salary) के आधार पर बनती थी. OPS में महंगाई दर बढ़ने के साथ DA भी बढ़ता था. जब सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है तो भी इससे पेंशन में बढ़ोतरी होती है.
मालूम हो कि केंद्र सरकार ने साल 2004 में नई पेंशन योजना लागू किया था. इसके तहत नई पेंशन योजना के फंड के लिए अलग से खाते खुलवाए गए और फंड के निवेश के लिए फंड मैनेजर भी नियुक्त किए गए थे.
