CG-13 नए अनुविभाग और 18 नई तहसील आज से अस्तित्व में, CM भूपेश ने किसान न्याय योजना के हितग्राहियों को 1810 करोड़ रूपए का किया भुगतान
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज महासमुंद में पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती ‘सद्भावना दिवस‘ के अवसर पर नवगठित 13 राजस्व अनुविभाग और 18 तहसीलों का वर्चुअल शुभारंभ किया। आज से राज्य में 13 नए राजस्व अनुविभाग और 18 तहसीलें अस्तित्व में आ जाएंगी और यहां विधिवत कामकाज शुरू हो जाएगा। इन नवीन तहसीलों एवं अनुविभाग के प्रारंभ होने से राज्य में अब 122 राजस्व अनुविभाग एवं 250 तहसीलें हो गई है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बीते पौने पांच सालों में शासन-प्रशासन को आम जनता के करीब लाने, प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता और कसावट लाने के उद्देश्य से राज्य में नए जिले, अनुविभागों एवं तहसीलों को बनाए जाने की घोषणा की जाती रही है। वर्ष 2018 में राज्य में जिलों की संख्या 27 थी। 06 नवीन जिलों का गठन होने के बाद राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। इसी तरह मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में 13 नवीन अनुविभाग एवं 18 नवीन तहसीलों के गठन की घोषणा की गई थी, जिनका विधिवत शुभारंभ आज किया गया। नवीन अनुविभागों एवं तहसीलों की स्थापना से शासकीय योजनाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन एवं आम जनता तक मूलभूत सुविधाओं की पहुंच सुगम होगी।
नवगठित 13 अनुविभाग
वर्ष 2023 में 13 नवीन अनुविभाग जिला बस्तर अंतर्गत अनुविभाग बकावण्ड, जिला सुकमा अंतर्गत अनुविभाग छिंदगढ़, जिला सूरजपुर अंतर्गत अनुविभाग रामानुजनगर, जिला बालोद अंतर्गत अनुविभाग डौंडी, जिला जशपुर अंतर्गत अनुविभाग फरसाबहार, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत अनुविभाग पलारी, जिला गरियाबंद अंतर्गत अनुविभाग छुरा, जिला बीजापुर अंतर्गत अनुविभाग उसूर (आवापल्ली), जिला महसमुंद अंतर्गत अनुविभाग बसना, जिला सरगुजा अंतर्गत अनुविभाग लुण्ड्रा (धौरपुर) एवं अनुविभाग उदयपुर, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर अंतर्गत अनुविभाग केल्हारी तथा जिला बलरामपुर-रामानुजनगर अंतर्गत अनुविभाग शंकरगढ़ का गठन किया गया है।
नवगठित 18 तहसीलें
वर्ष 2023 में 18 नवीन तहसील जिला रायगढ़ अंतर्गत तहसील कापू, जिला सूरजपुर अंतर्गत तहसील भटगांव, जिला कबीरधाम अंतर्गत तहसील कुकदुर, जिला बस्तर अंतर्गत तहसील करपावण्ड जिला सुकमा अंतर्गत तहसील दोरनापाल एवं तहसील जगरगुण्डा, जिला राजनांदगांव अंतर्गत तहसील घुमका एवं तहसील कुमरदा, जिला बिलासपुर अंतर्गत तहसील पचपेड़ी, जिला जशपुर अंतर्गत तहसील बागबहार, जिला कांकेर अंतर्गत तहसील बान्दे, तहसील आमाबेड़ा एवं तहसील कोयलीबेड़ा, जिला सक्ती अंतर्गत तहसील चंद्रपुर, जिला गरियाबंद अंतर्गत तहसील फिंगेश्वर, जिला बेमेतरा अंतर्गत तहसील दाढ़ी, जिला सक्ती अंतर्गत तहसील भोथिया तथा जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ अंतर्गत तहसील सरसींवा का गठन किया गया है।
प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती ‘‘सद्भावना दिवस‘‘ के अवसर पर महासमुंद के हाई स्कूल मैदान में न्याय योजनाओं सहित अन्य योजनाओं के हितग्राहियों किसानों, मजदूरों, ग्रामीण व पशुपालकों को 2055.60 करोड़ रूपए की राशि का ऑनलाईन भुगतान किया।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना
मुख्यमंत्री बघेल ने कार्यक्रम में ‘‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना‘‘ के हितग्राहियों को योजना की दूसरी किश्त के रूप में 1810 करोड़ रूपए का भुगतान किया। इस राशि को मिलाकर राजीव गांधी किसान न्याय योजना के 24.30 लाख किसानों को अब तक 21 हजार 912 करोड़ रूपए की इनपुट सब्सिडी का भुगतान किया जा चुका है।
राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ‘राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’ के हितग्राहियों को दूसरी किश्त के रूप में 168.63 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान किया। इस राशि को मिलाकर योजना के 5.6 लाख हितग्राहियों को अब तक 758.03 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है।
राजीव युवा मितान क्लब एवं गोधन न्याय योजना
कार्यक्रम में बघेल ने ‘राजीव युवा मितान क्लबों’ को 66.21 करोड़ रूपए की राशि का भी अंतरण किया। युवाओं को रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने के लिए राज्य में गठित किए 13 हजार 242 क्लबों को अब तक 132.48 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने इसी कड़ी में ‘गोधन न्याय योजना’ के हितग्राहियों को 9.65 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान किया। इस राशि को मिलाकर योजना के तहत अब तक महिला स्व-सहायता समूहों, गौठान समितियों और ग्रामीणों को 551.31 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री परब सम्मान निधि योजना
बघेल ने कार्यक्रम में ‘मुख्यमंत्री परब सम्मान निधि योजना’ के तहत गैर अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को 1.11 करोड़ रूपए की राशि का अंतरण किया। इस राशि को मिलाकर 6,111 ग्राम पंचायतों को स्थानीय उत्सवों को मनाने के लिए 6.11 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है।