रायपुर I राज्य सरकार ने 2019 से लेकर अब तक शराब विक्रय से 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त किया है। इसके साथ ही शराबबंदी के लिए तीन कमेटियां बनाई हैं। जिसके रिपोर्ट के आधार पर शराबबंदी की कार्यवाही प्रदेश में की जाएगी।

विधायक रंजना दीपेंद्र साहू ने विधानसभा में प्रश्न उठाया था कि 2019 से लेकर मई 22 तक कितना राजस्व शराब की बिक्री से प्राप्त हुआ है? इसके अतिरिक्त शराब दुकानों की जानकारी व शराबबंदी के बारे में भी प्रश्न पूछा गया था।

जिसका जवाब देते हुए मंत्री कवासी लखमा ने बताया कि प्रदेश में 185 देशी मदिरा दुकान,303 विदेशी मदिरा दुकान व कम्पोजिट मदिरा की 153 व प्रीमियम विदेशी मदिरा की 25 दुकानें संचालित हो रही हैं। शराब दुकानों से राजस्व के रूप में 2019-20 में चार हजार नौ सौ बावन करोड़ उन्यासी लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। 20-21 में चार हजार छै सौ छतीस करोड़ नब्बे लाख,20-21 में पांच हजार एक सौ दस करोड़ 15 लाख व 2022-23 में मई 22 तक आठ सौ बतीस करोड़ छब्बीस लाख रुपये बतौर राजस्व प्राप्त हुआ हैं।

शराबबंदी के विषय मे मंत्री ने बताया कि एसे राज्य जहां पूर्व में शराबबंदी लागू की गई थी या वर्तमान में लागू है वहां शराबबंदी के फलस्वरूप आये समाजिक,राजनैतिक व व्यवहारिक प्रभाव का अध्ययन करने हेतु तीन समितियों का गठन किया गया हैं। जिनमे राजनीतिक समिति, प्रशासनिक समिति व समाजिक संगठनों की समिति का गठन किया गया है। इन समितियों के द्वारा अन्य राज्यो के आबकारी नीति का परीक्षण कर रिपोर्ट सौपी जाएगी जिसके अनुसार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करने के सम्बंध में यथेष्ठ निर्णय लेने की जानकारी मंत्री ने दी हैं।