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9 लाख लोगों का PF खाता हुआ ब्लॉक, कहीं आप भी तो नहीं…. ऐसे करें पता, पढ़िए पूरी खबर

9 लाख लोगों का PF खाता हुआ ब्लॉक, कहीं आप भी तो नहीं…. ऐसे करें पता, पढ़िए पूरी खबर
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By NPG News

नई दिल्ली 31 जनवरी 2020. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नौ लाख कर्मचारियों के प्रॉविडेंट फंड अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है. दरअसल, सरकार ने लगभग 80,000 कंपनियों का पता लगाया है, जिन्होंने फॉर्मल सेक्टर में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए केंद्र की एक फ्लैगशिप योजना के तहत अवैध तरीके से 300 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रोत्साहन का फायदा उठाया है. बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी खबर के मुताबिक, रिपोर्ट में यह बताया गया है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के 9 लाख लाभार्थियों को इस योजना के लिए अयोग्य पाया गया है. क्योंकि वो इस स्कीम के लागू होने के पहले से ही फॉर्मल सेक्टर का हिस्सा थे, यानी कि वो पहले से ही PF का फायदा उठा रहे थे.

सरकार ने लगभग 80,000 कंपनियों का पता लगाया, जो फॉर्मल सेक्टर में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए केंद्र सरकार की सरकारी योजना के तहत अवैध तरीके से 300 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रोत्साहन का लाभ उठा रहे थे. जिसके बाद ईपीएफओ ने करीब 9 लाख पीएफ खातों को ब्लॉक कर दिया,. जो पहले से ही किसी अन्य सेक्टर में रोजगार के साथ पीएफ का लाभ उटा रहे थे.

2016 में शुरू हुई योजना
सरकार ने रोजगार पैदा करने पर कंपनियों को इंसेंटिव देने की PMRPY योजना 2016 में शुरू की थी. इस स्कीम के तहत 1 अप्रैल, 2016 को या उसके बाद 15,000 से ज्यादा प्रति महीने की सैलरी पर रखे गए नए कर्मचारी के EPF और EPS (Employees Pension Scheme) का कुल 12 फीसदी का खर्च (जो योगदान कंपनी देती है) सरकार उठाती है.

इस स्कीम के तहत सरकार का लक्ष्य नए रोजगार पैदा करना और रोजगार पैदा कर रही कंपनियों को इंसेंटिव (प्रोत्साहन राशि के तौर पर) देना है. रोजगार पाने वालों को इस स्कीम के तहत सोशल सिक्योरिटी बेनेफिट्स भी मिलते हैं. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय यह स्कीम EPFO के जरिए चलाता है. जनवरी 2019 में सरकार ने कहा था कि इस स्कीम का लाभ उठाने वाले कर्मचारियों की संख्या 1 करोड़ पार कर गई है.

क्या है प्रधानमंत्री रोजगार योजना

मोदी सरकार ने साल 2016 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की।सरकार ने रोजगार पैदा करने पर कंपनियों को इंसेंटिव देने के लिए इसकी योजना की शुरुआत की। इस स्कीम के तहत सरकार कर्मचारियों के ईपीएफ और ईपीएस के 12 फीसदी का खर्च वहन करती है। योजना के तहत 1 अप्रैल, 2016 के बाद से नए कर्मचारियों जिनकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है, उनके EPF और EPS का कुल 12 फीसदी का खर्च जो अब तक कंपनियां उठाती थी उसे सरकार वहन क रती है। इसका मकसद रोजगार पैदा करने वाली कंपनियों को प्रत्साहन देना है। जनवरी 2019 में इस योजना के तहत लाभ पाने वाले कर्मचारियों की संख्या 1 करोड़ के पार हो गई।

अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपका पीएफ अकाउंट ब्लॉक हुआ कि नहीं तो इसके लिए बेहद आसान तरीका है। आप बैलेंस चेक कर पता कर सकते हैं कि आपका पीएफ अकाउंट चालू है कि नहीं। इसके लिए आप अपने मोबाइल में EPFO ऐप ‘m-EPF’ को डाउनलोड करें। ऐप में Member पर क्लिक करें और फिर बैलेंस या पासबुक पर क्लिक करें। आप अपना UAN नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भरकर अपना EPF बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप उमंग ऐप, SMS सर्विस, मिस्ड कॉल के जरिए भी अपना पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं

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