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वन नेशन-वन राशन कार्ड की योजना, हर राज्य में होगा लागू… मजदूरों को अगले 2 महीने तक फ्री खाद्यान मिलेंगे, बिना कार्ड वालों को 5 किलो राशन दिया जाएगा
नयी दिल्ली 14 मई 2020। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है. वित्त मंत्री 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की दूसरी किस्त के बारे में विस्तार से जानकारी दे रही हैं.
वन नेशन-वन राशन कार्ड
वन नेशन-वन राशन कार्ड की योजना पर काम होगा. हर राज्य में यह लागू होगा. प्रवासी किसी भी राज्य के राशन डिपो से इस कार्ड की मदद से राशन ले सकता है मदद। जिनके पास राशन कार्ड या कोई कार्ड नहीं है, उन्हें भी 5 किलो गेहूं, चावल और एक किलो चना की मदद. 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को इसका फायदा होगा. इसमें 3500 करोड़ रुपये का खर्च होगा. राज्य सरकारों के जरिए इस कारगर बनाया जाएगा. राज्यों के पास ही इन मजदूरों की जानकारी है. अगले दो महीने तक यह प्रक्रिया लागू रहेगी
- महिलाओं के लिए रात्रि की पाली में काम करने पर सुरक्षा के लिए गाइडलाइन लाई जाएगीः वित्त मंत्री
- जिनके पास राशन कार्ड या कोई कार्ड नहीं है, उन्हें भी 5 किलो गेहूं, चावल और एक किलो चना की मदद: वित्त मंत्री
- न्यूनतम मजदूरी में भेदभाव को खत्म करेंगो, मजदूरों का सालावान हेल्थ चेकअप होगाः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
- न्यूनतम मजदूरी पहले ही 182 से बढ़ाकर 202 रुपये की जा चुकी है। 2.33 करोड़ प्रवासी मजदूरों को पंचायतों में काम मिला हैः वित्त मंत्री
- प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए हम योजना लेकर आए हैं, उन्हें लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही हैः वित्त मंत्री
- नाबार्ड ने ग्रामीण बैंकों को 29,500 करोड़ की मदद दी हैः वित्त मंत्री
- बेघर लोगों को 3 वक्त खाना दिया जा रहा हैं। उनके लिए पैसे की भी व्यवस्था की गई हैः वित्त मंत्री
- शहरी गरीबों को 11,000 करोड़ रुपये की मदद की गई है, एसडीआरएफ के जरिए दी जा रही मददः वित्त मंत्री
- कोरोना के समय में 63 लाख लोन कृषि क्षेत्र के लिए मंजूर किए गए, यह राशि 86,600 करोड़ रुपये हैः वित्त मंत्री
दिहाड़ी को बढ़ाकर 202 रुपये किया
प्रवासी मजदूरों का ध्यान रखा जा रहा है. प्रवासी मजदूरों को मनरेगा में काम दिया जाएगा. 2.33 करोड़ प्रवासी मजदूरों को पंचायत में काम मिला. मनरेगा में 50 फीसदी तक आवेदन बढ़े हैं. दिहाड़ी को बढ़ाकर 202 रुपये किया गया: वित्त मंत्री
न्यूनतम मजदूरी का अधिकार सभी वर्कर्स को देने की तैयारी
न्यूनतम मजदूरी का अधिकार सभी मजदूरों को देने की तैयारी है. इसी तरह न्यूनतम मजदूरी में क्षेत्रीय असमानता खत्म करने की योजना है. सभी मजदूरों के लिए सालाना हेल्थ चेकअप भी अनिवार्य करने की योजना है. ये सब अभी पाइपलाइन में है. संसद में इन पर विचार हो रहा है: वित्त मंत्री
25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी
किसानों ने 4 लाख करोड़ रुपये का लोन की मदद. इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को बढ़ाकर 31 मई तक किया गया. 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए: वित्त मंत्री
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