One Nation One Election: 'वन नेशन-वन इलेक्शन' को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, देशभर में एक साथ होंगे चुनाव, जल्द ही हो सकता है संसद में पेश
One Nation One Election: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ ('One Nation One Election)विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है.
One Nation One Election: गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक(Union Cabinet Meeting) में बड़ा फैसला लिया गया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ ('One Nation One Election)विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है.
जानकारी के मुताबिक़, गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शीतकालीन सत्र की कैबिनेट बैठक हुई. जिसमे एक देश, एक चुनाव के विधेयक को गुरुवार को मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी है. इससे पहले 'एक देश, एक चुनाव' पर बनी समिति की रिपोर्ट को 18 सितंबर को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई थी. वहीँ अब केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र में इसे सदन में पेश कर सकती है. जल्द ही सरकार इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजेगी.
बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी. जिसमे 8 सदस्य थे. कमेटी का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था. कमिटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी. वहीँ 14 मार्च को कमिटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंप दी थी. जिसके बाद अब 18 सितंबर को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई थी.
क्या है एक राष्ट्र एक चुनाव
एक राष्ट्र एक चुनाव के तहत देश में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे. बता दें, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव 5 - 5 साल के अंतराल में होता है. सभी राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव होता है. हालाँकि कुछ राज्यों में एक ही समय पर होता है. लेकिन एक राष्ट्र एक चुनाव के तहत एक साथ होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में इसे लेकर जिक्र किया था. सरकार का मानना है एक साथ लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव होने पर चुनाव में होने खर्च कम हो जायेगा.
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने क्या कहा,
दूसरी तरफ ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद से नेताओं के अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं. केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने 'एक राष्ट्र एक चुनाव' पर कहा, .मेरा मानना है कि यह देश और जनता के हित में है और विकास की दृष्टि से एक बहुत अच्छा कदम है."
यह आसान नहीं: अरविंद सावंत
वहीँ, शिवसेना (UBT) नेता अरविंद सावंत ने कहा, "इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है. यह आसान नहीं है. यह एक ऐसा विषय है जिस पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है. मुझे लगता है कि इसके लिए अब संयुक्त संसदीय समिति की आवश्यकता है. उन्हें संयुक्त संसदीय समिति का गठन करना चाहिए. हर किसी के अपने-अपने विचार हैं. हमें देश के संघवाद, देश के लोकतंत्र धर्म, भाषा, क्षेत्रवाद के संदर्भ में विविधता को समझना चाहिए."
राज्यों के लिए हितकर नहीं है ये विधयक
JMM सांसद महुआ माजी ने कहा, "भाजपा सरकार तो लगातार चाह रही है कि ये हो लेकिन इससे स्थानीय पार्टीयों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा. ये लोग चाहते हैं कि देश में स्थानीय पार्टियां खत्म हो जाएं और केवल एक या दो पार्टियां ही रहें। मेरे अनुसार ये स्थानीय पार्टियों के खिलाफ षड्यंत्र ही है.INDIA गठबंधन एकजुट है और हम लोग उन बिलों का विरोध करते हैं जो तमाम राज्यों के लिए हितकर नहीं है... हम INDIA गठबंधन के साथ हैं और इसका विरोध करेंगे."
