NPG BIG BREAKING: राज्य सरकार ने मीसा प्रिसनर पेंशन स्कीम 2008 पर महाधिवक्ता से माँगी राय, महाधिवक्ता ने सलाह को बंद लिफ़ाफ़े में सरकार को सौंपा

रायपुर,19 जनवरी 2019। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में मीसा बंदियों को दिए जाने वाले निधि को लेकर चल रहे प्रकरणों पर गंभीर रुख़ अपनाने के संकेत है।खबरें हैं कि राज्य सरकार इस मसले पर जल्द ही कोई आदेश जारी कर सकती है।राज्य सरकार ने इस मसले पर महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा से सलाह माँगी है, जिस पर विधिक राय और उपाय बीते दिनों में बंद लिफ़ाफ़े में महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने सौंप दिया है।
2008 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने आपातकाल के दौरान बंद किए गए नागरिकों को सम्मान राशि देने के लिए विधानसभा में अध्यादेश पारित किया था। जिसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण निधि के नाम से जाना गया। इस निधि में तीन से छ माह तक जेल में रहे नागरिकों को 25000 जबकि तीन महिने तक जेल में रहे नागरिकों को 15000 और एक महिना या उससे भी कम रहे नागरिकों को 8000 रुपए की सम्मान निधि दी जा रही थी। राज्य में क़रीब तीन सौ ऐसे नागरिक हैं जिन्हें यह निधि दी जा रही थी।
राज्य सरकार अब इस मीसा प्रिशनर पेंशन स्कीम 2008 को लेकर अहम फ़ैसला करने की क़वायद में है। राज्य सरकार ने इस विषय पर महाधिवक्ता कार्यालय से क़ानूनी राय ली है जिस पर महाधिवक्ता कार्यालय ने राज्य सरकार को जवाब सौंप दिया है।
महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने NPG से कहा
“ राज्य सरकार ने मीसा प्रिशनर पेंशन स्कीम 2008 पर किसी महत्वपूर्ण निर्णय करने के लिए विधिक राय माँगी थी, मैंने राज्य सरकार को इस मसले पर चाही गई जानकारी और सलाह बंद लिफ़ाफ़े में सौंप दी है”