1 नवम्बर 3.50 लाख NPS कर्मचारियो के लिए काला दिन….केंद्र व राज्य में विधायिका को पुरानी पेंशन तो कार्यपालिका को नई पेंशन क्यो?

रायपुर 9 अक्टूबर 2020. छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा है कि केंद्र सरकार ने 2004 में पुरानी पेंशन योजना को बंद कर बाजार आधारित नई पेंशन योजना प्रारभ की, तब बताया गया था कि कर्मचारियो को लाभ मिलेगा, लेकिन इसकी सच्चाई को समझते हुए कार्यपालिका के लिए इसे थोपा गया, जबकि विधायिका के लिए पुरानी पेंशन ही रखा गया, कार्यपालिक वर्ग 2004 के बाद बाजार की भेंट चढ़ गए जबकि विधायिका पुरानी पेंशन शुकुन से ले रहे है।

“प्रतिकार दिवस” – छ ग शासन वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 977 के तहत 01 नवंबर 2004 से छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन के स्थान पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू किया गया है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने 01 नवंबर को एन पी एस कर्मचारियों के लिए काला दिन बताते हुए प्रतिकार दिवस मनाने की घोषणा की है।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, वाजीद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह, देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रवीण श्रीवास्तव, विनोद गुप्ता, प्रदेश सचिव मनोज सनाढ्य, प्रदेश कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र पारीक ने कहा है कि वन नेशन – वन पेंशन, हमारा मिशन – पुरानी पेंशन,, का मांग रखते हुए 01 नवंबर को एन पी एस का प्रतिकार दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है।

“अधिकार दिवस” – क्रमोन्नति, पदोन्नत्ति, वेतन विसंगति, अनुकंपा नियुक्ति, लंबित मंहगाई भत्ता के अधिकार, जुलाई से संविलियन के साथ वेटेज का अधिकार प्राप्ति के लिए अधिकार दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है।

मध्यप्रदेश में क्रमोन्नति लागू है – 01 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन एल बी संवर्ग के लिए अभिशाप बन गया है।

5 मार्च 2019 के पदोन्नति नियम के ई व टी संवर्ग के शिक्षकों की पदोन्नत्ति के लिए जानकारी मंगाकर पदोन्नत्ति की तैयारी विभाग कर रहा है परंतु दुर्भाग्य का विषय है कि इसी नियम में एल बी संवर्ग के पदोन्नत्ति के लिए विभाग के सचिव व संचालक मौन है, जबकि एल बी संवर्ग को भी पदोन्नति हेतु शिक्षकीय अनुभव है

“शिक्षक सत्कार दिवस” – 01 नवंबर को शिक्षा कर्मी व्यवस्था का काला अध्य्याय समाप्त होने के कारण शिक्षक सम्मान – सत्कार दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा है कि 1 नवम्बर 2004 को तत्कालीन सरकार ने प्रदेश कर्मचारियो से सलाह के बिना ही केंद्र की दबाव में नई पेंशन योजना लागू कर दिया जबकि राज्य सरकार को इस नियम को अपनाने या लागू करने बाध्य नही थी,,जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में पुरानी पेंशन योजना लागू है, छत्तीसगढ़ में भी रखा जा सकता था,,उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार अपने कर्मचारियो के लिए अब भी पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर सकता है,,सरकार ने जनघोषणा पत्र में NPS के स्थान पर OPS लागू करने की बात की है।

छत्तीसगढ़ में सभी कर्मचारियो को पुरानी पेंशन बहाली हेतु राष्ट्रीय अध्यक्ष बी पी सिंह रावत NOPRUF के नेतृत्व में व छत्तीसगढ़ के प्रदेश संयोजक संजय शर्मा व वीरेंद्र दुबे के साथ सामूहिक संघर्ष करने की आवश्यकता है।

दिल्ली राज्य केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण पुरानी पेंशन बहाली का प्रस्ताव केंद्र को भेज चुका है, किन्तु छत्तीसगढ़ राज्य को पुरानी पेंशन बहाल करने का अधिकार है।

Get real time updates directly on you device, subscribe now.