Unified Pension Scheme: यूनिफाइड पेंशन योजना को मंजूरी देने वाला महाराष्ट्र बना पहला राज्य, जानिए क्या है UPS की खासियत?

Unified Pension Scheme: महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) को लागू कर दिया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र UPS लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल के योजना लागू करने के 24 बाद महाराष्ट्र सरकार ने इस पर अपना निर्णय लिया है। इससे महाराष्ट्र के 13.45 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इनमें आधे अब तक नई पेंशन योजना से जुड़े थे।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया था कि सरकार UPS को 1 अप्रैल, 2025 से लागू करेगी। उन्होंने बताया था कि यह एक वैकल्पिक योजना होगी। कर्मचारियों के पास से नई पेंशन स्कीम (NPS) या UPS में से किसी एक को चुनने का विकल्प रहेगा। उन्होंने आगे बताया कि नई योजना उन कर्मचारियों के लिए भी लागू होगी, जिन्होंने 1 जनवरी, 2004 के बाद कार्य ग्रहण किया, लेकिन अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

क्या है UPS की खासियत?

UPS में कर्मचारियों को एक निश्‍चित पेंशन दी जाएगी। यह उनकी सेवानिवृत्ति से पहले के आखिरी 12 महीने के बेसिक वेतन के औसत का 50 प्रतिशत होगी। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों में एक लाख रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता था तो उसकी पेंशन 50,000 रुपये महीना होगी। हालांकि, इसका फायदा केवल उन्हीं को मिलेगा, जिन्होंने कम से कम 25 साल तक नौकरी की है।