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Sanjauli Masjid Mosque Controversy: संजौली मस्जिद के 3 अवैध मंजिलों को तोड़ने का काम आज से शुरू, जानें क्या है पूरा मामला

Sanjauli Masjid Mosque Controversy: हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली मस्जिद का अवैध हिस्सा सोमवार से तोड़ना शुरू कर दिया गया है। इस मसिज्द की 3 मंजिले गिराई जानी है।

Sanjauli Masjid Mosque Controversy: संजौली मस्जिद के 3 अवैध मंजिलों को तोड़ने का काम आज से शुरू, जानें क्या है पूरा मामला
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By Ragib Asim

Sanjauli Masjid Mosque Controversy: हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली मस्जिद का अवैध हिस्सा सोमवार से तोड़ना शुरू कर दिया गया है। इस मसिज्द की 3 मंजिले गिराई जानी है। मस्जिद कमेटी अपने खर्च पर इसे तोड़ रही है। सोमवार को इसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें सबसे ऊपरी मंजिल का टीन शेड उखाड़ने का काम चल रहा था। नगर निगम आयुक्त ने 5 अक्टूबर को अवैध हिस्सा गिराने का आदेश दिया था। इसके बाद मस्जिद कमेटी ने राज्य वक्फ बोर्ड से अनुमति ली।

संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने बताया कि मस्जिद का मालिकाना हक वक्फ बोर्ड के पास है, इसलिए उनसे अनुमति ली गई थी। उनसे अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) मिलने के बाद मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने का काम शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि मस्जिद कमेटी ने यह कदम आपसी भाईचारे को कायम रखने क लिए उठाया है। मस्जिद गिराए जाने के कदम का कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी स्वागत किया है।

मस्जिद के विरोध में हुआ था विरोध-प्रदर्शन

मस्जिद काफी पुरानी है, जिसमें कुछ साल पहले 3 मंजिल बढ़ा गए थे। 1 सितंबर को मामले में 2 समुदाय के बीच झगड़ा हुआ तो यह विवादों में आ गया। मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध-प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस को उनको नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा था। पूरे प्रकरण के बाद मस्जिद कमेटी ने खुद 12 सितंबर को अवैध हिस्सा गिराने की अनुमति मांगी थी। मामला हाई कोर्ट में भी था।

Ragib Asim

Ragib Asim is a seasoned News Editor at NPG News with 15+ years of excellence in print, TV, and digital journalism. A specialist in Bureaucracy, Politics, and Governance, he bridges the gap between traditional reporting and modern SEO strategy (8+ years of expertise). An alumnus of Jamia Millia Islamia and Delhi University, Ragib is known for his deep analytical coverage of Chhattisgarh’s MP administrative landscape and policy shifts. Contact: [email protected]

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