Raksha Bandhan Gift: रक्षाबंधन से पहले जनता खाते में 23000 रुपए ट्रांसफर करेगी सरकार, 1 अगस्त से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन
Raksha Bandhan Gift: सरकार एक अनोखी योजना लेकर आई है, जिसके तहत हर शख्स के खाते में 23,000 रुपये जमा किए जाएंगे और इसे वापस भी नहीं करना होगा। यह योजना अगस्त से लागू की जा रही है।
Raksha Bandhan Gift: थाईलैंड की सरकार एक अनोखी योजना लेकर आई है, जिसके तहत हर शख्स के खाते में 23,000 रुपये जमा किए जाएंगे और इसे वापस भी नहीं करना होगा। यह योजना अगस्त से लागू की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य लोगों को खर्च करने के लिए पैसे देना है, ताकि देश की अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सके।
योजना के तहत क्या मिलेगा?
थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसिन ने कहा, 'हम लोगों के लिए 'डिजिटल वॉलेट' स्कीम लागू करने जा रहे हैं। इसके लिए हर शख्स को सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उन्हें 10,000 baht (लगभग 23,000 रुपये) मिलेंगे। इस राशि को लोगों को लोकल प्रोडक्ट की खरीदारी पर खर्च करना होगा। पहले चरण में 50 लाख नागरिकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त से शुरू होगा।'
चुनाव में किया था वादा
श्रेथा थाविसिन की पार्टी फू थाई ने चुनाव के दौरान 'डिजिटल वॉलेट' देने का वादा किया था। सरकार को पता है कि इससे खजाने पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, लेकिन उसका मानना है कि इससे जीडीपी में 1.2 से 1.6 फीसदी तक की बढ़ोतरी होगी। थाईलैंड के वित्त उप मंत्री ने कहा कि इस स्कीम पर लगभग 450 अरब बहत का खर्च आएगा और इसके लिए बजट का इंतजाम कर लिया गया है। पिछली बार इस स्कीम का लाभ लेने के लिए धोखाधड़ी करने वालों को इस बार योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
शर्तें और सीमाएं
इस पैसे को आप कहीं भी खर्च नहीं कर सकते। इसके खर्च करने की कुछ सीमाएं होंगी। तेल, किसी तरह की सर्विस और ऑनलाइन शॉपिंग में इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा। अगले हफ्ते सरकार इसकी पूरी सूची जारी करेगी। शुरुआत में कहा गया था कि यह वॉलेट 16 साल या उससे ज्यादा उम्र वालों को मिलेगा, लेकिन बाद में निर्णय लिया गया कि जो भी गरीब है, उसे इस योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए वार्षिक आय 840,000 baht (लगभग 19.40 लाख रुपये) से कम होनी चाहिए।
थाईलैंड की अर्थव्यवस्था पर असर
थाईलैंड की अर्थव्यवस्था इस समय डगमगा रही है। इसी महीने विश्व बैंक ने अनुमान लगाया था कि 2024 में थाईलैंड की जीडीपी सिर्फ 2.4% की दर से बढ़ेगी। इस योजना का उद्देश्य इस समस्या को हल करना है।