पेपर लीक पर उम्र कैद : कांग्रेस शासित इस राज्य ने पेपर लीक मामले में किया बड़ा ऐलान, पेपर लीक माफिया को अधिकतम सजा का प्रावधान
एनपीजी ब्यूरो. पेपर लीक मामले में विपक्ष के साथ साथ अपनों के हमले झेल रही राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने आरोपियों को उम्र कैद की सजा दिलाने के ऐलान किया है. इसके लिए सरकार मानसून सत्र में विधेयक ला रही है. सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है. किसी राज्य द्वारा पेपर लीक मामले में संभवतः पहली बार इतनी बड़ी सजा की बात कही गई है.
बता दें कि भाजपा समेत अन्य विपक्षी दल के साथ ही राजस्थान कांग्रेस के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी पेपर लीक मामले में अपनी ही सरकार को घेरा था. पायलट ने अजमेर से अपनी जन संघर्ष रैली की शुरुआत की तो उनकी रैली का मुख्य एजेंडा आयोग से पेपर लीक मामले में कार्रवाई भी था. उनका कहना था कि पेपर लीक में शामिल बड़ी मछलियों के खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं की गई. साथ ही, उन्होंने इस मामले में पीड़ित युवाओं को आर्थिक मुआवजे की भी बात कही थी.
बता दें कि पेपर लीक मामले में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की पहले ही एंट्री हो चुकी है. राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष संजय श्रोतिय और सदस्य बाबूलाल कटारा को नोटिस भेजकर ईडी ने बुलाया था. कटारा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया जा चुका है.
