Rahul Gandhi News: राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, कांग्रेस के सत्ता में आने पर महिलाओं को सरकारी नौकरी में देंगे 50% आरक्षण
Rahul Gandhi News: महिलाओं को लेकर कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई तो सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
Rahul Gandhi News: महिलाओं को लेकर कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई तो सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। पार्टी की नारी न्याय गारंटी का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा कि 50 प्रतिशत सरकारी पदों पर महिलाओं की भर्ती होगी। राहुल ने कहा कि सरकार बनने पर वे संसद और विधानसभा में भी महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने के पक्ष में हैं
राहुल ने कहा, "आज भी 3 में से सिर्फ 1 महिला के हाथ में रोजगार क्यों है? 10 सरकारी नौकरियों में से बस 1 पर महिला क्यों है? क्या भारत में महिलाओं की आबादी 50 प्रतिशत नहीं है? क्या हायर सेकेंडरी और हायर एजुकेशन तक महिलाओं की मौजूदगी 50 प्रतिशत नहीं है? कांग्रेस चाहती है- 'आधी आबादी, पूरा हक'। इसलिए कांग्रेस ने फैसला किया है कि सभी नई सरकारी नौकरियों में आधी भर्तियां महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएं।"
राहुल ने कहा कि सुरक्षित इनकम, सुरक्षित भविष्य, स्टेबिलिटी और आत्मसम्मान से भरी महिलाएं सही मायने में समाज की शक्ति बनेंगी। उन्होंने कहा, "हम समझते हैं कि महिलाओं की क्षमता का पूरा उपयोग तभी होगा जब देश को चलाने वाली सरकार में महिलाओं का बराबर योगदान होगा। 50 प्रतिशत सरकारी पदों पर महिलाओं का होना देश की हर महिला को ताकत देगा और ताकतवर महिलाएं भारत की तकदीर बदल देंगी।"
राहुल ने कहा, "जब सरकार बदलेगी तो 'लोकतंत्र का चीरहरण' करने वालों पर कार्रवाई ज़रूर होगी! और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी, ये सब करने की। ये मेरी गारंटी है।" राहुल के इस बयान को कांग्रेस को मिले आयकर विभाग के नोटिस से जोड़कर देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आयकर विभाग ने कांग्रेस को 1,800 करोड़ रुपये का नोटिस जारी किया है।
इससे पहले कांग्रेस ने महिलाओं के लिए 5 गारंटी की घोषणा की थी। 'महालक्ष्मी' गारंटी के तहत, हर गरीब परिवार की एक महिला को सालाना एक लाख रुपये दिए जाएंगे। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मासिक वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना किया जाएगा। कामकाजी महिलाओं के लिए हर जिले में कम से कम एक हॉस्टल खोला जाएगा। महिलाओं को कानूनी अधिकारों की जानकारी देने के लिए हर पंचायत में एक अधिकार मैत्री नियुक्त की जाएगी।