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DA Hike: कर्मचारियों के लिए Good News, बढ़ गया महंगाई भत्ता, जानें कितनी बढ़ेगी सैलरी?

DA Hike: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक दिसंबर से महंगाई भत्ता (डीए) चार फीसदी बढ़ाने की घोषणा की, जिससे यह बढ़कर 38 फीसदी हो गया। यहां कर्मचारियों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया।

DA Hike: कर्मचारियों के लिए Good News, बढ़ गया महंगाई भत्ता, जानें कितनी बढ़ेगी सैलरी?
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By Ragib Asim

DA Hike: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक दिसंबर से महंगाई भत्ता (डीए) चार फीसदी बढ़ाने की घोषणा की, जिससे यह बढ़कर 38 फीसदी हो गया। यहां कर्मचारियों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया।

मान ने कहा कि इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा। उन्होंने कहा, ''कर्मचारी राज्य प्रशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनके हितों की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।'' उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का कल्याण सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।

एक अन्य मुद्दे पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पुरानी पेंशन योजना की बहाली का मुद्दा केंद्र सरकार के समक्ष उठाएगी। उन्होंने कहा कि मामले को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय वित्त सचिव के साथ एक बैठक आयोजित की जाएगी।

मान ने वरिष्ठता के आधार पर स्टेनो टाइपिस्टों के लिए विभिन्न विभागों में पदोन्नति चैनल सुनिश्चित करने के लिए समय-सीमा तैयार करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि सभी विभागों की मंत्रालयिक सेवाओं में रिक्त पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरने की कार्यवाही दो माह के भीतर सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कर्मचारियों की विभिन्न लंबित मांगों के समाधान के लिए एक समिति की भी घोषणा की।

Ragib Asim

Ragib Asim is a seasoned News Editor at NPG News with 15+ years of excellence in print, TV, and digital journalism. A specialist in Bureaucracy, Politics, and Governance, he bridges the gap between traditional reporting and modern SEO strategy (8+ years of expertise). An alumnus of Jamia Millia Islamia and Delhi University, Ragib is known for his deep analytical coverage of Chhattisgarh’s MP administrative landscape and policy shifts. Contact: [email protected]

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