PM Surya Ghar: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘पीएम सूर्य घर’ योजना को किया लॉन्च, अब हर महीने मिलेगी 300 यूनिट मुफ्त बिजली
PM Surya Ghar: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की 'प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना' को लॉन्च कर दिया है। मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर योजना के लॉन्च की जानकारी दी।
PM Surya Ghar: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की 'प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना' को लॉन्च कर दिया है। मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर योजना के लॉन्च की जानकारी दी। इस योजना के तहत एक करोड़ घरों की छतों पर सौर ऊर्जा वाली प्लेटें लगाई जाएंगी। इससे न सिर्फ गरीबों और मध्यम वर्ग पर बिजली के बिलों का बोझ कम होगा, बल्कि देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सौर ऊर्जा और सतत प्रगति को बढ़ावा के लिए हम प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू कर रहे हैं और 75,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली इस परियोजना का लक्ष्य 1 करोड़ घरों को रोशन करना है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली की सब्सिडी सीधे बैंक खातों में दी जाएगी और इसके लिए राष्ट्रीय ऑनलाइन पॉर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं।
योजना का क्या उद्देश्य और कहां कर सकते हैं आवेदन?
केंद्र सरकार के अनुसार, इस योजना को जमीनी स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों को अपने अधिकार क्षेत्र में छत पर सौर प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे लोगों को अधिक आय, कम बिजली बिल और रोजगार सृजन का मौका मिलेगा। योजना के लिए pmsuryaghar.gov.in वेबसाइट भी लॉन्च की गई है और इसके जरिए इच्छुक लोग आवेदन कर सकते हैं।
कैसे काम करेंगी सोलर प्लेट?
सोलर प्लेटों को घरों की छत पर लगाया जाता है। सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करने वाली इन प्लेटों को मुख्य बिजली सप्लाई लाइन से जोड़ दिया जाता है। इससे ग्रिड से आने वाली बिजली की खपत कम होती है और उपभोक्ता का बिजली पर होने वाला खर्च कम हो जाता है। खास बात ये सोलर प्लेट लाने की लागत भी काफी कम आती है। इसके इस्तेमाल से कार्बन उत्सर्जन में कम होता है और स्वच्छ ऊर्जा मिलती है।
हाल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में अंतरिम बजट में सूर्यादय योजना का उल्लेख किया था। इस परियोजना की कुल लागत (75,000 करोड़ रुपये) का 60 प्रतिशत हिस्सा सब्सिडी और बाकी राशि ऋण के रूप में दी जाएगी।
वित्त मंत्री ने कहा था कि योजना ने न सिर्फ हर महीने 300 यूनिट निशुल्क बिजली मिल पाएगी, बल्कि लाभार्थी परिवारों की 15,000 से 18,000 रुपये तक की बचत भी होगी और बची बिजली कंपनियों को बेची जा सकेगी।