PM Kisan Yojana Update : पीएम किसान योजना : 6000 रुपये की राशि पर बड़ी खबर, क्या दोगुनी होगी ? सरकार का संसद में स्पष्ट जवाब और किसान ID की अनिवार्यता पर महत्वपूर्ण अपडेट

PM Kisan Yojana Update : दिल्ली | केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी और देश की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) योजनाओं में से एक, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM किसान) योजना के तहत किसानों को मिलने वाली सालाना वित्तीय सहायता की राशि को लेकर चल रही अटकलों पर आखिरकार विराम लग गया है। इस योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य देश के उन सभी किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिनके पास खेती योग्य जमीन है। यह राशि सीधे किसान के आधार-लिंक्ड बैंक खातों में 2,000 की तीन समान किस्तों में भेजी जाती है। यह योजना किसानों को उनकी छोटी-मोटी जरूरतों को पूरा करने और कृषि इनपुट खरीदने में मदद करती है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है।

PM Kisan Yojana Update : राशि दोगुनी करने की मांग और सरकार का इनकार

पिछले कुछ समय से, किसानों और कृषि विशेषज्ञों के बीच यह चर्चा गर्म थी कि क्या सरकार योजना के तहत दी जाने वाली वार्षिक राशि 6,000 को बढ़ाकर 12,000 करने पर विचार कर रही है। इन चर्चाओं को बल तब मिला जब दिसंबर 2024 में, संसद की एक स्थायी समिति ने देश के किसानों की मौजूदा आर्थिक स्थिति और बढ़ती लागत को देखते हुए, PM किसान की राशि को दोगुना करने का सुझाव दिया था। समिति का मानना था कि 12,000 सालाना की राशि किसानों को मुद्रास्फीति के इस दौर में अधिक सार्थक राहत प्रदान कर सकती है। यह सुझाव किसानों के बीच आशा जगाने वाला था, लेकिन सरकार ने इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है।

12 दिसंबर 2025 को, यह मुद्दा राज्यसभा में उठाया गया था , जहाँ सांसद समीरुल इस्लाम ने सीधे तौर पर सरकार से पूछा कि क्या वह PM किसान की वार्षिक राशि को 12,000 करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। इस प्रश्न का जवाब कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, रमणाथ ठाकुर, ने दिया। मंत्री महोदय ने साफ शब्दों में कहा कि "ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचार में नहीं है।" इस जवाब ने राशि दोगुनी होने की उम्मीदों पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है और किसानों में फैली हुई चर्चाओं और अफवाहों को समाप्त कर दिया है। सरकार के इस स्पष्टीकरण से यह साफ हो गया है कि योजना के तहत किसानों को फिलहाल 6,000 सालाना की दर से ही वित्तीय सहायता मिलती रहेगी।

किसान ID की अनिवार्यता पर बड़ी और राहत भरी खबर

राशि बढ़ाने के सवाल के अलावा, सांसद समीरुल इस्लाम ने एक और बेहद अहम और तकनीकी सवाल पूछा, जिसका संबंध योजना के नए पंजीकरण से था। उन्होंने जानना चाहा कि क्या PM किसान की किस्तें प्राप्त करने के लिए अब किसान ID का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। किसान ID एक डिजिटल पहचान है जिसका उद्देश्य कृषि डेटाबेस को एकीकृत करना और योजनाओं के कार्यान्वयन को आसान बनाना है।

इस महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब देते हुए, राज्य मंत्री रमणाथ ठाकुर ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया जो देश भर के किसानों के लिए राहत लेकर आया है। मंत्री ने बताया कि किसान ID केवल उन नए रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक है, और वह भी केवल उन 14 राज्यों में जहाँ 'किसान रजिस्ट्री' (Kisan Registry) तैयार करने का काम शुरू हो चुका है। 'किसान रजिस्ट्री' एक केंद्रीकृत डेटाबेस है जिसमें किसानों से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी डिजिटल रूप से संग्रहीत की जाती है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंत्री ने उन राज्यों के किसानों के लिए राहत की बात कही, जहाँ किसान रजिस्ट्री तैयार करने की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि जिन राज्यों में यह प्रक्रिया (किसान रजिस्ट्री) शुरू नहीं हुई है, वहाँ किसान बिना किसान ID के भी योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। इस घोषणा के साथ, सरकार ने उन राज्यों के किसानों का डेटा भी उपलब्ध कराया जिन्होंने अभी तक किसान ID के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, जिससे पता चलता है कि यह प्रक्रिया अभी भी संक्रमण काल में है। यह कदम सुनिश्चित करता है कि किसान ID की अनिवार्यता के कारण किसी भी पात्र किसान को योजना के लाभ से वंचित न होना पड़े, जब तक कि उनके राज्य में आवश्यक डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार नहीं हो जाता।

क्या हैं PM किसान सम्मान निधि योजना

PM किसान सम्मान निधि एक पूरी तरह से केंद्रीय योजना है, जिसे फरवरी 2019 में छोटे और सीमांत किसानों को आय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह योजना खेती योग्य ज़मीन वाले सभी किसान परिवारों को कवर करती है।

योजना की शुरुआत

फरवरी 2019, योजना का उद्देश्य किसान परिवारों को वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करना सालाना 6,000, जो 2,000 की तीन समान किस्तों में जारी की जाती है। राशि सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से आधार-लिंक्ड बैंक खातों में भेजी जाती है। केवल वे किसान पात्र हैं जिनके पास खेती योग्य ज़मीन है। हालांकि, कुछ उच्च-आय वर्ग और पेशेवर श्रेणियों (जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी कर्मचारी, 10,000 से अधिक मासिक पेंशन पाने वाले) को योजना के लाभ से बाहर रखा गया है।

सरकार के अनुसार, योजना शुरू होने से लेकर अब तक, किसानों के खातों में कुल 21 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। इन किस्तों के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में 4.09 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। इस भारी भरकम राशि के सीधे वितरण ने PM किसान योजना को देश की सबसे बड़ी और सफल DBT योजनाओं में से एक बना दिया है।

लाभार्थी सूची देखने की प्रक्रिया

किसानों के लिए यह जानना आसान बनाया गया है कि उनका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं। किसान PM किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट पर Farmers Corner सेक्शन में Beneficiary Listका विकल्प दिया गया है। यहाँ किसान ब्लॉक और गाँव भरकर पूरी सूची देख सकते हैं।