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Manipur Update: मणिपुर में वकील के घर और कार्यालय में तोड़फोड़ की एससीबीए ने की निंदा

Manipur Update: सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने बुधवार को मणिपुर में भीड़ द्वारा एक वकील के घर और कार्यालय में तोड़फोड़ की निंदा की...

Manipur Update: मणिपुर में वकील के घर और कार्यालय में तोड़फोड़ की एससीबीए ने की निंदा
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By Manish Dubey

Manipur Update: सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने बुधवार को मणिपुर में भीड़ द्वारा एक वकील के घर और कार्यालय में तोड़फोड़ की निंदा की। हमला इसलिए किया गया, क्‍योंकि वकील ने उच्च न्यायालय के समक्ष कुकी-ज़ो समुदाय से आने वाले हैदराबाद विश्‍वविद्यालय के एक प्रोफेसर का प्रतिनिधित्व किया था।

एससीबीए ने मानद सचिव रोहित पांडे के हस्ताक्षर के तहत जारी एक प्रस्ताव में कहा, "सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इस बात को रेखांकित करता है कि वकील किसी भी वादी की ओर से पेश होने के लिए स्वतंत्र हैं। किसी भी पक्ष की ओर से पेश न होने के लिए वकीलों को डराने-धमकाने के किसी भी व्यक्ति के प्रयास का न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप का प्रभाव होता है और इसकी कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए।“

शीर्ष अदालत के वकीलों के संघ ने कहा कि उसने उन समाचार रिपोर्टों को "गंभीरता से नोटिस" लिया है, जिनमें कहा गया है कि मणिपुर स्थित वकील सोरैशम चित्तरंजन के घर और कार्यालय में कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की थी, क्योंकि वह वकील की हैसियत से अपने मुवक्किल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

प्रस्ताव में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन चित्तरंजन के साथ एकजुटता से खड़ा है और "राज्य और मणिपुर पुलिस से अनुरोध किया गया है कि वे संबंधित वकीलों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करें और दोषियों के खिलाफ तत्काल प्रभावी कार्रवाई करें"।

प्रोफेसर खाम खान सुआन हौसिंग, जो हैदराबाद विश्‍वविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग के प्रमुख भी हैं, ने द वायर के पत्रकार करण थापर को दिए एक साक्षात्कार के दौरान मैतेई समुदाय को कथित रूप से बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज एक आपराधिक शिकायत में इम्फाल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

शीर्ष अदालत ने 14 अगस्त को याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और हाउसिंग को कानूनी उपाय अपनाने के लिए मणिपुर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा। हालांकि, इसने उन्हें अंतरिम उपाय के रूप में दो सप्ताह की अवधि के लिए किसी भी कठोर उपाय के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की थी।

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