Justice Bhushan Ramakrishna Gavai: बिलासपुर। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है।

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है। राष्ट्रपति ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (बी) में प्रदत्त शक्तियों के तहत् किया यह नियुक्ति आदेश जारी किया है। बता दें कि देशभर के नेशनल लोक अदालत का आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन और बैनर तले आयोजित किया जाता है। छ. ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के उप सचिव गिरीश कुमार मंडावी ने उक्त जानकारी दी है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जस्टिस गवई की नियुक्ति भारत की राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू के द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (बी) में प्रदत्त शक्तियों के तहत् किया गया है। यह आदेश 11 नवम्बर 2024 से प्रभावी है। इस आशय की एक अधिसूचना कानून और न्याय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अपने आधिकारिक राजपत्र 08 नवम्बर 2024 में प्रकाशित की गई। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टि खन्ना इसके पूर्व नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष थे। परम्परानुसार, नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष का पद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश का पद होता है।

नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अपने नामांकन से पहले जस्टिस बीआर. गवई सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष थे। कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जस्टिस बीआर.गवई पूरे भारत में सभी नागरिकों विशेष रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को सुलभ और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के नालसा के मिशन का नेतृत्व करेंगे। उनके नेतृत्व से अनुच्छेद 39-ए के संवैधानिक जनादेश को बनाए रखने के लिए नालसा की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाया जाएगा। जिससे यह सुनिश्चित होगा कि वित्तीय या सामाजिक बाधाओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय से वंचित नहीं किया जाएगा।

जस्टिस सूर्यकांत बने सुप्रीम कोर्ट विधि सेवा समिति के अध्यक्ष

जस्टिस सूर्यकांत को सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति (एससीएलएससी.) के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। इस आशय की एक अधिसूचना राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के द्वारा 12 नवम्बर 2024 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की गई। यह पद पहले जस्टिस बी.आर.गवई के पास था, जिन्हें हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति सभी के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, विशेष रूप से समाज के हाशिए पर रहने वाले और वंचित वर्गों के लिए, जिन्हें देश के सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचने में वित्तीय या समाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।